_1704867435.jpeg)
विराटनगर: प्रदेश १ सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई एकरुपता दिने गरि काम शुरु गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय रुपमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने अधिकार भएपनि पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने गरी काम शुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । स्थानीय विशेषका कुराहरुलाई अघि बढाउन र पालिकाहरुको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको मन्त्री घिमिरेको भनाई छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञ अशोककुमार कालाखेतीको संयोजकत्वमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरेको छ । कार्यदलले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
कार्यदलले योग र स्वस्थ जीवन शैली, पेशा, व्यवसाय र प्रविधि, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन, मर मेरो स्थानीय तह, हाम्रो संस्कार र संस्कृति, हाम्रो नैतिक मूल्य, मान्यता र सदाचार नमूना स्थानीय पाठ्यक्रमका क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक कालाखेतीले बताए । कार्यदलले विभिन्न स्थानीय तह तथा निकायले विकास गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमहरुको अध्ययन तथा अनुसंधान गरेको थियो भने प्रदेशको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक विशिष्टता तथा आवश्यकताहरुको विश्लेषण पनि गरेको जनाएको छ । यस्तै, आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेको नमूना पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन गर्ने, प्रारम्भिक मस्यौदा उपर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरि सुझाव लिने, सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको संयोजक कालाखेतीले बताए ।
यसैगरी, बुधबार नै प्रदेश १ मा डिजिटल प्रविधिको विकास संवन्धि अध्ययन कार्यदलले पनि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति डा.विजुकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेश १ को छुट्टै सूचना प्रविधि नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययय गरिएको थपलियाले बताए । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ५ हजार विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरि काम गरिएको बताए ।
