गर्भवतीको पेट चिरेर बच्चा चोरी गर्ने महिलालाई अमेरिकामा मृत्यु दण्ड दिइदै

  • प्रकाशित: कार्तिक २, २०७७ / 201 पटक पढिएको
  • क्लिक धरान
alt

एजेन्सी: संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनलाई डिसेम्बर ८ का दिन इन्डियानामा प्राणघातक सुई लगाइने भएको छ।लिसा मन्टगमरीले सन् २००४ मा मिसोरीमा एकजना गर्भवती महिलाको हत्या गरेर पेट चिरेर पेटभित्रको बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन्। मृत्युदण्डसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने केन्द्र 'डेथ पेनाल्टी इन्फर्मेशन सेन्टर'का अनुसार यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बनी हेडीलाई मिसोरीमा सन् १९५३ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो।

दुई जना मन्त्रीहरूको हत्या गरेका ब्र्यान्डन बर्नार्डलाई पनि डिसेम्बरमा मृत्युदण्ड दिने तय गरिएको छ। अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले भने, 'ती अपराधहरू जघन्य थिए।' ट्रम्प प्रशासनले गतवर्ष मृत्युदण्ड पुनः शुरू गर्ने बताएको थियो।

लिसा मन्टगमरी को हुन् ?

न्याय मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार डिसेम्बर २००४ मा मन्टगमरी कुकुरको बच्चा किन्ने भन्दै क्यान्ससदेखि मिसोरीस्थित बबी जो स्टिनेटको घर पुगेकी थिइन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'घरभित्र पुगेपछि मन्टगमरीले आठ महिनाकी गर्भवती स्टिनेटमाथि आक्रमण गरिन् र बेहोस बनाइन्।'

'त्यसपछि भान्छामा प्रयोग गर्ने चक्कु प्रयोग गरेर स्टिनेटको पेट चिरिन्। त्यसो गर्दैगर्दा स्टिनेटको होस फर्क्यो। त्यसपछिको सङ्घर्षमा स्टिनेट मारिइन्। त्यसपछि मन्टगमरी पेटको बच्चा झिकेर आफ्नै बच्चा हो भन्ने प्रयत्नमा लागिन्।'

सन् २००७ मा उनलाई न्यायाधीशको जूरीले उनलाई अपहरण र हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वसम्मतिले मृत्युदण्डको निर्णय गर्‍यो। तर मन्टगमरीका वकिलहरूले उनले आफ्नो बच्चा छँदा खाएको पिटाइका कारण उनको दिमागमा असर परेको र उनी मानसिक रूपमा बिरामी रहेकाले मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

सङ्घीय र राज्यस्तरीय मृत्युदण्ड- के फरक छ ?

अमेरिकी न्याय प्रणाली अनुसार अपराधहरू केन्द्रीय तहमा वा राज्य तह दुवैमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। मुद्राको अपचलन र वा चिठीपत्र चोरी स्वतस् सङ्घीय तहमा मुद्दा चलाइन्छ। अरू अपराधको चाहिँ प्रकृति हेरेर सङ्घीय तहमा लगिन्छ।

सन् १९७२ मा मृत्युदण्ड राज्यस्तरीय र सङ्घीय दुवै तहमा सन् १९७२ को सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयबाट गैरकानुनी बनाइएको थियो र त्यसबेला थाती रहेका सबै मृत्युदण्ड रद्द गरिएको थियो। सन् १९७६ को सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णयले भने राज्यहरूलाई मृत्यु दण्ड पुनस्स्थापित गर्ने अनुमति दिएको थियो। सन् १९८८ मा सरकारले एक कानुन पारित गरेपछि त्यो सङ्घीय तहमा पनि उपलब्ध हुन पुगेको थियो।

'डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टर'ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि सन् १९१८ सम्ममा ७८ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएपनि ३ जनामा मात्र मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरियो। मन्टगमरी र बर्नार्डको मृत्युदण्डसहित यो वर्ष सङ्घीय सरकारले नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको हुनेछ।

मृत्युदण्डसम्बन्धी नियममा किन परिवर्तन ?

ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय मृत्युदण्ड रोकिएको लामो समयपछि पुनस् शुरू गर्ने बताएको थियो। त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताले भनेका थिए, 'दुवै पार्टीको प्रशासन भएका बेला न्याय मन्त्रालयले जघन्य अपराधका लागि मृत्यु दण्डबारे निर्णय खोजेको थियो।' 'न्याय मन्त्रालयको काँधमा विधिको शासन कायम गर्ने दायित्व छ र पीडित र पीडितका परिवारका अगाडि हाम्रो न्याय प्रणालीले निर्णय गरे बमोजिमको दण्ड दिइएको अवस्था हुनुपर्छ।'

स्रोत: बिबिसि

 

अध्यक्ष: सबिता राई || प्रधान सम्पादक: आर.के.राई || प्रबन्ध निर्देशक: सुनिता केसी राई || फाेटाे सम्पादक: विकास चाम्लिङ

Click Dharan Media (P) Ltd. || फोन: ९८१४३२३६४६ || इमेल: [email protected]

कम्पनी दर्ता नं. २३६५०० || स्थायी लेखा नं.: N/A || प्रेस काउन्सिल नेपाल: N/A || सुचना तथा प्रसारण विभाग: N/A

प्रतिलिपि अधिकार © 2020 / 2020 - क्लिक धरान - सर्वाधिकार सुरक्षित