धरान: कोरोना संक्रमित १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरमार्फत काठमाण्डौं पठाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अधिकारीको स्वास्थ्यमा उचारचढाव भएकोले काठमाण्डौं पठाइएको आन्तरिक मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । दिउँसो ३ बजेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई थप उपचारको लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको जानकारी दिएका हुन् । ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ बाट संक्रमित भई उपचारको प्रक्रियामा रहेको र स्वास्थ्यमा सामान्य उचारचढाव भएकोले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टरबाट त्रिवि शिषण अस्पतालमा पठाउने काम गरेका छौं,’मन्त्री कार्कीले भने,‘उहाँको धर्मपत्नी पनि संक्रमित भएर उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

मन्त्री घिमिरेका अनुसार कोभिड १९ प्रकोप पछि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषमा बजेट अभाव भएकोले थप १० करोड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । सरकारले यो कोषबाट कोभिड १९ उपचार, रोकथामलगायतको कार्यमा खर्च गर्दै आइरहेको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायातको दस्तुर जरिवाना र थप जरिवाना मिनाहाको म्याद थप गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार आगामी पुष १५ गतेसम्मको लागि सार्वजनिक यातायातको दस्तुुर जरिवाना र थप जरिवानाको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरि, बैठकले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयलाई केही अत्यावश्यक सवारी साधन खरीदको लागि सहमति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले गठन गरेको भुमि समस्या समाधान आयोगको अंगकोरुपमा प्रदेशमा एक जना मनोनित गर्ने अधिकार क्षेत्र अनुसार केही महिना अघि गोपाल गुरागाईलाई प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको थियो । उनको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारको सचिव सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्नेबारे पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित भएको ताप्लेजुंग एयरपोर्टबाट पाथीभारासम्म सडकलाई चाडो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि कोभिड १९ प्रकोपले बजेट अभाव भएकोले उक्त सडक संघीय सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरि, राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकोरुपमा छनौट भएको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गर्न दमक वडा नं ३ स्थित हुम्से दुम्से सामुदायिक वनसँगै रहेको, पुरानो भुटानी क्याम्पसँगै रहेको ४० बिघा जग्गामा बनाउन नेपाल सरकारसम्म पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।