काठमाण्डौं: सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय रोक्ने फैसला गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले आज मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आउँन भने बाँकी छ ।

गत भदौको २८ गते अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न रिटमार्फत अधिवक्ता भण्डारीले माग गरेका थिए । यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएकी थिइन्। सरकारले गत भदौको १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध भण्डारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।