काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको छ ।

गत शुक्रबारको आदेशअनुसार आजदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ शुरु भएको हो । आज शुरुमा निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गएको शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने तय गरेको थियो ।

रिट निवेदकतर्फका वकिलहरुले भने पुर्ण वृहत इजलाशमा सुनुवाई हुने जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएपछि क्षेत्राधिकारको विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।