_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाता क्षेत्रमा सञ्चालिन डिपोट स्कुलले लिज प्रक्रियामा नजादा जग्गामा भएको भोगाधिकार पनि गुमाएको छ ।
सरकारले २०७१ सालमा भोगाधिकार दिएको सरकारी जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने कार्यनीति बनाएर सुचना आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला डिपोटले लिज प्रक्रिया अघि बढाएन भने पछि २०७३ सालमा पनि सरकारले पुनः कार्यनीति संशोधन गर्दै दोस्रो पटक भोगाधिकार दिएको सरकारी जग्गालाई लिजमा लैजान सुचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक पनि डिपोटले भोगाधिकारलाई लिजमा लैजान निवेदन तथा प्रक्रिया अघि नबढाए पछि जग्गाको भोगाधिकार गुमाएको हो । डिपोटको भोगाधिकार समाप्त भएको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हो ।
भुमि सुधार मन्त्रालयले लिज प्रक्रियामा नआएका सरकारी जग्गाको भोगाधिकार खारेज गरेको निर्णयको जानकारी मालापोत कार्यालय धरानले डिपोट स्कुललाई दिइसकेको मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले जानकारी दिए । उनले भने,‘२ पटक सम्म पनि सुचना जारी गर्दा डिपोट स्कुल लिज गएन, उसको भोगाधिकार स्वत खारेज भइसक्यो । हामीले यसको जानकारीको लागि पत्राचार गरेका हौं ।’
सरकारले वीपी प्रतिष्ठान हाताभित्रको करिब १३ बिघा १० कट्ठा ६ धुर जग्गा डिपोट स्कुललाई भोगाधिकार दिएको थियो । डिपोट स्कुलसँग धनीपुर्जा भएपनि पुर्जामा भोगाधिकार मात्र भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषदको बिशेष निर्णयबाट डिपोटले भोगाधिकार भएको जग्गाको पनि धनीपुर्जा पाएको थियो । अब भोगाधिकार वा लिजसमेत नभएको जग्गामा डिपोट स्कुलको भौतिक संरचना रहेको छ । त्यहाँको विद्यालय के हुन्छ भन्नेबारे विभाग वा मन्त्रालयबाट थप निर्णय हुनुपर्ने हुुन्छ । यसको लागि वीपी प्रतिष्ठनसँग समन्वय गरेर सिनेटबाट निर्णय गराएपछि लिजमा दिने निर्णय हुनसक्ने राईको भनाई छ ।
लिजको लागि सिफारिश गर्ने कार्यपालिका बैठकको निर्णय
जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार समाप्त भएको जानकारी पाएपछि डिपोटले लिज प्रक्रियाको लागि सिफारिश गरिदिन धरान उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । हिजो बुधबार बसेको धरान नगर कार्यपालिका बैठकले सम्बन्धिन निकयमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘लिजमा आउनु भनेर २ पटक सुचना निकाले पनि डिपोट नगएपछि भोगाधिकार खारेज भइसक्यो, र जग्गा सरकारीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको रहेछ,’खतिवडाले भने,‘डिपोट विद्यालय भएकोले लिज प्रक्रियामा जान निवेदन दिएको छ, र हिजोको बैठकले एक पटक लिजमा जाने अवसर दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालय सिफारि गर्ने निर्णय भयो ।’
फनपार्कको जग्गा खेल मैदान विकास गर्ने
डिपोट स्कुलले आफ्नो भोगाधिकार मात्र भएको जग्गामध्ये ३ बिघा ५० बर्षको लागि इजी राइडर गु्रप प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । आफ्नो भोगाधिकार भएको जग्गा अनधिकृतरुमा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । इजी राइडरले उक्त जग्गामा फनपार्क बनाउन शुरु गरेपछि वीपी प्रतिष्ठानले पनि आपत्ति जनाएको थियो । डिपोटकै भोगाधिकार खारेज भएपछि डिपोट र इजी राइडरबीच भएको लिज सम्झौता स्वत खारेज भइसकेको छ ।
हिजोको कार्यपालिका बैठकमा इजी राइडरलाई डिपोटले लिजमा दिएको यो जग्गालाई खेलकुद प्रयोजनको लागि विकास गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । ‘डिपोटलाई जग्गा नचाहेर नै लिजमा दिएको हो भने अब त्यहाँ खेलकुद प्रयोजनकोलागि खेल मैदान विकास गर्ने भन्ने हो, ’खतिवडाले भने ।
डिपोटले इजी राइडरलाई लिजमा मात्र जग्गा दिएको भनेपनि धनीपुर्जामा भने इजीराइडरलाई ३ बिघ जग्गा भोगाधिकार नै दिएको उल्लेख भएपछि थप विवाद भएको थियो । इजी राइडरले नक्सा पास विना भौतिक संरचना बनाउन थालेपछि नगरपालिकाले निर्माण कार्य रोक लगाएको थियो । यसविरुद्ध इजी राइडर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेपनि उसको विपक्षमा फैसला आयो । त्यसपछि इजीराइडर उच्च अदालत विराटनगर गएको छ ।
