_1704867435.jpeg)
धरान: उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र आफुहरुसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दे वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनकारीहरुले सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । समितिले अनियमिततामा मुछिएका, पदीय आचरण र कार्यदक्षता प्रस्तुत गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ । समितिले २४ दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सम्झौता द्रुत गतिमा पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, करिब १० दिनअघि प्रधानमन्त्री र प्रा.डा.गोविन्द केसीबीच भएको सम्पुर्ण सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले गठन गरेको सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा राखिएकै समयतालिका अनुसार लागू गर्नुपर्ने, हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले 'स्वास्थ्य सेवा' र 'शैक्षिक गतिविधि'को अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरु छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनूभवी कम्तिमा २ जना प्राध्यापकहरु सम्लग्न गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, उक्त मापदण्ड निर्धारण भैसकेपश्चात पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरुको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
यसैगरि, उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानूनी प्रकृया अघि बढाउन पनि संघर्ष समितिको माग छ । समितिले आजको ७ दिनभित्र यी मागहरु सम्बोधन नभए सम्पुर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवासीय चिकित्सक एवम विद्यार्थीहरुले आकस्मिक सेवा, कोभिड र पुर्व निर्धारित परीक्षा बाहेकका कुनै पनि कार्यमा सम्लग्न नहुने पनि चेतावनी दिएको छ । '७४ दिनसम्म पनि आन्दोलकारीको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्दै प्रतिष्ठानको सुधारको मागहरुमा समेत सम्बोधनको कुनै तत्परता नदेखाएकाले यस्तो अप्रीय कदम घोषणा गर्न हामीलाई बाध्य पारिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीमा पर्ने असुविधाका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ र यो सबै परिस्थितिको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति र सरकार हुनुपर्नेछ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
