_1704867435.jpeg)
विराटनगर: कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर बढिरहेका बेला प्रदेश १ सरकारको टोलीले विराटनगर १६ मा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर र जोगवनी नाकाको अनुगमन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव सहितको टोलीले सीमा नाकाको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम चार दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण दर बढिरहेको भन्दै उनले सीमा नाकामा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल एक सय बेडलाई तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिए ।
विराटनगरमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्नेलाई लक्षित गरेर एक हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । गत असार ३ गतेबाट निर्माण सुरु भएको होल्डिङ सेन्टरको एक महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले लक्ष्य लिएको छ । नेपाली सेना कालीशक्ति गणका गणपति प्रशान्त बज्राचार्यका अनुसार होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कुल लागत २८ करोड ९१ लाख ३३ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ ।
बज्राचार्यले पानी र बिजुलीको प्रबन्ध गरिदिएमा चार दिनमै सय बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर तयार गर्ने बताए । मन्त्री कार्कीले सेन्टर तयार गर्न पानीका लागि आवश्यक सामाग्री आफूले दिने पनि बताए । मन्त्री कार्कीले सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्नुहोस् । कसैलाई छुट भन्ने हुँदैन । खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुहोस्, उनले भने, सबै मिलेर नै महामारी नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ ।’
विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १६ का वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बाले चार दिन भित्र होल्डिङ सेन्टरमा पानीको प्रबन्ध मिलाउने बताए । प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले खोप अभियानलाई पनि क्रमशः बढाउँदै लाने बताए । उनले भोली शुक्रबार नै सबै राजनीतिक दहरुका बिचमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर सबैलाई महामारी नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउने पनि बताए ।
जोगवनी हेल्प डेस्कका अनुसार पौष महिनामा दुई हजार ३९ जनाको परीक्षण गर्दा ५९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । यो दर दैनिक रूपमा बढ्दै गएको डेस्कमा रहेका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका छन् । अनुगमनमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल, मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी निकाय तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
