_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध गरेको रिटको बुधबार पेशी थियो, त्यसैले सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर थियो ।
ब्यग्र प्रतिक्षा भएपनि बुधबार भने सर्वोच्च अदालतले पेशी स्थगित गरेको छ । कोभिड संक्रमणको कारण सर्वोच्चले पेशी स्थगित गरेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मुद्दा पनि प्रभावित भएको हो । जसले गर्दा सरकारको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका डा.श्यामसुन्दर यादवको निर्देशन पालना गर्ने कि नगर्ने भनेर अदालतको आदेश प्रतिक्षारत यहाँका कर्मचारी, चिकित्सकहरुको अन्योलता थप लम्बिएको छ ।
सरकारले ऐन तथा प्रक्रिया विपरीत काम गर्न रोक लगाएको र पदाधिकारीहरुको अधिकार दिएर मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाएको भन्दै उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटको बुधबार पेशी भएपनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार यसअघिको सुचना वमोजिम माघ १८ गतेसम्म पेशी स्थगित हुने सम्भावना छ ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृति जीवन, स्वाथ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको मात्र नियमित सुनुवाई हुनेछ । यस्तै, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, हेर्दा हेर्दै र नियमित सुनुवाईमा रहेका मुद्दा, नेपाल सरकारको पुनरावेदन सुनुवाई मात्र हुनेछ । ‘‘थुनुवा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन, नपाल सरकारको पुनरावेदनबोहक स्थगित भएको छ । सार्वजनिक मौलिक हकको हो भने हेरिन्छ । माघ १८ गतेसम्म यस्तै अवस्था हुन्छ,’उनले भने ।
मंगलबार प्रतिष्ठानको अफिसर्स क्लब र संयुक्त कर्मचारीहरुको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने निष्कर्ष निकालेको थियो । बुधबार पेशी तोकिएकोले सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिने वा नदिने छिनोफानो हुन्थ्यो । त्यसपछि डा.यादवको निर्देशनले वैधता पाउने वा नपाउने प्रष्ट हुन्थ्यो । अब सर्वोच्चबाट आवश्यक आदेश नआएसम्म प्रतिष्ठान अन्योलग्रस्त रहनेछ ।
