_1704867435.jpeg)
धरान:नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच पुनः सम्झौता भएको छ ।
आयोग र उपमहानगरबीच शुक्रबार भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको हो । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरानका मेयर तिलक राईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको नयाँ आयोगसँग सम्झौता भएसँगै धरानमा लगत संकलन कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारको पालामा गठन भएको आयोग र धरान उपमहानगरबीच पनि गत बर्ष सम्झौता भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त आयोग विघटन गरेसँगै लगत संकलन कार्य बीचमै अलपत्र परेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष निरौलाले अघिल्लो आयोगले गरेको कामहरुलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिए जसरी नै स्थानीय सरकारले पनि भूमिहिनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । मेयर तिलक राईले पनि अघिल्लो आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै पुर्जा पाइन्छ कि पाइन्दैन भन्ने अविश्वासलाई चिर्ने गरि काम गर्ने बताए ।
उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले सबैलाई नगरबासी बनाउने उद्देश्य रहेको भन्दै भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्याप्रति सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । उनले फेरि फेरि आयोग गठन गर्न नपर्ने गरि काम सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा आयोगकी केन्द्रीय सदस्य सरिता महर्जन, पुर्वमन्त्री तथा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा, आयोगका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष भगीरथ खत्वे, नेपाल बसोबास वस्ती संरक्षण समाजका सुवास राई, जसपा केन्द्रीय सदस्य भिम राई, जपसा धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बुलगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
