_1704867435.jpeg)
धरान: राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनअघि लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएपनि पुरा नगरेको भन्दै धरानका सुकुम्बासीहरुले प्रर्दशन गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिदै गर्दा फेरि सुकुम्बासीहरुको लालपुर्जा राजनीतिक एजेण्डा बन्ने भएपछि यहाँका सुकुम्बासीहरुले चुनाव अघि नै लालपुर्जा वितरण गर्न माग गर्दै आइतबार प्रर्दशन गरेका हुन् । छाताचोकस्थित पुरानो अस्पतालबाट शुरु भएको र्याली भानुचोक हुदै धरान उपमहानगरपालिकामा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । धरानको हरेक निर्वाचनमा सुकुम्बासीहरुको भोट निर्णायक हुने गरेको छ । निर्वाचन अघि लालपुर्जा दिने भन्दै भोट भाग्ने र जितेर गएपछि प्रतिवद्धता विर्सने गरेको भन्दै सुकुम्बासीहरुले यसपाली नो लालपुर्जा नो भोट अभियान देशव्यापी गरिरहेका छन् ।
सोही अभियान अन्तर्गत आइतबार धरानमा पनि प्रर्दशन गरिएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई निर्वाचनमा सुनको अण्डा पार्ने कुखुराकोरुपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै उनले भने, जहिल्यै सुकुम्बासीहरुले भोट हाल्ने काम मात्र भयो, लालपुर्जा दिने काम भएन । त्यसैले यसपाली निर्वाचन अघि नै सुकुम्बासीहरुलाई स्थायी प्रकृतिको लालपुर्जा दिनुपर्छ । उधारोमा भोट माग्न पाइदैन, जनतालाई ढाट्न पाइदैन भनेर नो लालपुर्जा, नो भोट अभियान देशभरि चलाइरहेका छौं ।
१० बुँदे धरान घोषणा पत्र
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धरान उपमहानगर समितिले १० बुँदे घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ । जसअनुसार स्थायी लालपुर्जासहितको सम्मानजनक विकल्प विना कुनै पनि वहानाको उठीबास तत्काल नीतिगतरुपमा सधैंको लागि बन्द गरि विगतमा राज्यबाट अन्जानमा उठीबास गरेकाहरुलाई समेत उचित मुआब्जा(क्षतिपूर्ति)सहित पुर्नबास गरिनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विनासको नियन्त्रण तथा वृहत्तर सुकुम्बासी क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरि प्रत्येक समुदायमा बाटो, पानी, विद्युतलगायत आधारभुत आवश्यकता विना अवरोध प्रदान गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । नेपालका संविधान २०७२लाई बसोबासको आधार बर्ष मानेर जोखिममुक्त समुदायलाई बसेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त समुदायलाई सहमतिमा भु स्वामित्व लालपूर्जासहितको स्थानान्तरण गरि सुरक्षित एवं सम्मानजनक व्यवस्था गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रत्येक झुप्रा घर रंगीन बनाउन विना ब्याज प्रत्येक परिवारलाई २० बर्षको लागि ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म आवास (घर) निर्माणको लागि सरकारले ऋण सहायता प्रदान गरि समृद्ध राष्ट्रको मर्म र भावना पुरा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । बसिरहेको बस्तीमा वन, गुठी, ऐलनी प्रति, सामाजिक सामरिक लगायत जुन प्रकृतिको जग्गा भएपनि सिमाना संशोधन गरि बसोबास गरेकै बस्तीबासीको नाममा श्रेस्ता कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विगतको आयोगले वितरण गरेका अस्थायी पुर्जालाई तत्काल स्थायी गरी, पहिला सुकुम्बासी भएर पछि आवादी जग्गा सम्पत्ति जोडेकालाई स्वेच्छिकबाहेक सुकुम्बासीको हकबाट पाउने कुनै पनि सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने पनि माग गरिएको छ । सुकुम्बासीबाट तत्काल धुरीकर र भुमीकर उठाई बसोबासको वैधता प्रदान गरि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्दै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम ल्याएर धनी र गरिब बीचको खाडल पुर्दै समान नागरिक र समृद्धि नगर निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरि, फाष्ट ट्रयाकबाट लालपूर्जा दिने नीति अवलम्बन गरी सिधा स्थानीय तहको सिफारिशमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट श्रेष्ता कायम गरि लालपूर्जा वितरणको कार्य तत्काल शुरु गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, हाल भुमी आयोगबाट वितरण हुने भनिएको पुर्जामा १० बर्षे अवधिको सर्त हटाउन पनि माग गरिएको छ ।
भिडियो:
