_1704867435.jpeg)
धरान: कोशी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धी विधेयश प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थानीय तहको कर्मचारीको सेवा सर्त व्यवस्थित गरि स्थानीय सरकारको काम काज प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेलगायत विभिन्न ७ वटा निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरुको सेवासर्त सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो भने अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको पनि सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।
२०७४ सालमा स्थानीय स्वास्थ्य शासन ऐन र नियमावली खारेज गरेर सरकारले निजामति कर्मचारी समायोजन गरि पठाएको थियो । निजामति कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउदा ५ बर्षसम्म काम गरेकालाई १ तह र ५ बर्ष बढी भएको साथै शैक्षिक योग्यता पुगेकालाई २ तह बढुवा गरेको थियो । तर, खारेज भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावलीअनुसार कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरु सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले नबनाउदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु निराश थिए भने कतिपय पालिकाहरुमा निजामति र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच मतभेद, तालमेल अभाव पनि देखिएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको कोशी प्रदेश नामकरणसँगै कानुनमा लेखिएको प्रदेशको नामसमेतलाई संधोशन गर्नलाई बनेको विधेयकलाई पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । अहिलेसम्म सबै कामकारबाही प्रदेश नं १ नामबाट भएको र संशोधन गर्न विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने भएकोले सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ । बैठकले कोशी प्रदेशमा विपन्न वर्गलाई कडा रोगका लागी उपचार सहायता एवं अन्यलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, २०८० बैशाख देखि चैत मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायको लागी नेपाल सरकारकाबाट दिइने विदाहरुको अतिरिक्ति प्रदेश सरकारले दिनसक्ने ६ वटा विदाहरु पनि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रदेश सरकारकोतर्फबाट बर्षभरिमा ६ वटा विदा स्वीकृति गर्ने अधिकार छ । जसमा मन्त्रीपरिषदले तराईबासीहरु झापा, मोरंग, सुनसरी र उदयपुरमा मनाउने सिरुवा पर्वको दिन उक्त जिल्लाहरुमा विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
२०८० साउन २४ गते (९ अगष्ट)को दिन विश्व आदिबासी तथा जनजाति दिवसमा प्रदेशभरि विदा गर्ने, २०८० भदौ २१ गते विहिबार राधाकृष्णको रथयात्राको दिन प्रदेशभर विदा गर्ने, २०८० असोज २ गते ऋषि पञ्चमीको दिन प्रदेशमा महिलालाई मात्र दिने, २०८० कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्ती प्रदेशभर विदा दिने निर्णय भएको छ भने २०८० मंसिर ४ गते मंगलबार छठपर्व समापनमा पनि विदा दिने र मुश्लिम धर्मावलम्बीहरुको इद पर्वको दिन नेपाल सरकारबाट विदा नदिए प्रदेश सरकारबाट उक्त दिन मुश्लिम धर्मावलम्बीहरुलाई मात्र विदा दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
