_1704867435.jpeg)
धरान: छाता ऐन ल्याएर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वायत्तता खोस्ने र आंगिक मेडिकल कलेज बनाउन लागेको भन्दै वीपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति आवश्यक पहलको लागि संघीय राजधानी काठमाण्डौं पुगेको छ ।
राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, पुर्वजनप्रतिनिधिहरु रहेको संघर्ष समितिले बिहिबार प्रतिष्ठानका पुर्वउपकुलपतिहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि गरेको थियो । उक्त छलफलमा भारतको एम्स हस्पिटलको मोडलमा प्रतिष्ठान स्थापना भएकोले सरकारले छाता ऐनबाट अलग गरेर पुर्ण विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा सरोकारवाला तथा पुर्वपदाधिकारीहरुले जोडदिएका थिए । पुर्वउपकुलपति प्रा।डा।शेखर कोइरालाले प्रतिष्ठानको स्थापना चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्यले भएकोले छाता ऐनमा राख्न नहुने बताए । ‘वीपी अन्य प्रतिष्ठान भन्दा फरक, विशिष्ट प्रतिष्ठान भएकोले यसलाई छाता ऐनमा राख्न हुदैन, पुर्ण विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ,’कोइरालाले भने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोेगको कारण अहिले प्रतिष्ठान माथि आक्रमण भइरहेको पनि उनले बताए । प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दा पनि सांसदहरुलाई बुझाउन निकै कठिन भएको स्मरण गर्दै उनले त्यसबेला सांसदहरु प्रतिष्ठानलाई मेडिकल कलेजको रुपमा मात्र राख्न चाहेको तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एम्सको मोडलमा स्थापना गर्ने अडान राखेको बताए ।
यस्तै, अर्का पुर्वउपकुलपति प्रा।डा।लोकबिक्रम थापाले पनि अध्ययन, अनुसन्धान र सेवामा समेत अन्तराष्ट्रिस्तरमा खयाती कमाइसकेको संस्थालाई विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा छाता ऐनमा समेट्नु गलत भएको बताए । उनले पनि नेपालका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक र विशिष्ट खालको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्यले वीपी प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताए ।
प्रतिष्ठानका संस्थापक पुर्व निर्देशक मदन उपाध्यायले प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने योजना अनुरुप नै निर्देशक हटाएर उपकुलपतिको नेतृत्वमा सञ्चालन थालिएको बताए । सरकारले ल्याउन लागेको छाता ऐनमा वीपी प्रतिष्ठानलाई पनि राखेको सुन्दा अचम्म र र दुःख लागेको पनि उनले बताए । उनले पनि वीपी प्रतिष्ठानलाई भारतको एम्स जस्तै विशिष्ट मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै सहरमुखी नभई गाउँमुखी चिकित्सक उत्पादन गर्ने र सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाकोरुपमा प्रतिष्ठानको गरिमालाई जोगाइराख्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा पुर्वमन्त्री मिन विश्वकर्माले प्रतिष्ठानसँग विश्वविद्यालय हुनको लागि सबैथोक भएकोले प्रक्रिया पुर्याएर रचानात्मक दवाव दिन आवश्यक भएको बताए । प्रदेश सांसद मिना श्रेष्ठले देशकै गहना भएकोले प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा नराखी विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने बताइन् । वीपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति धरानका संयोजक मुक्सामहाङ मेयाङ्वाले धरानको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा समेट्न नदिन निरन्तर पहल भइरहेको बताए । समितिले कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री, सहकुलपति रहेका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने उनले बताए ।
