_1704867435.jpeg)
धरान: करिब २ बर्षअघि गठित तदर्थ समितिविरुद्धको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेपनि नेपाल रेडक्रस सुनसरी शाखाको निवार्चित कार्यसमितिले पद नछोड्ने भएको छ ।
तत्कालिन तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुले रिट खारेज भएको अदालतको आदेशको पुर्णपाठ आएपछि आइतबार रेडक्रसको धरान १ स्थित कार्यालय पनि आएका थिए । तदर्थ समिति विरुद्धको रिट खारेज भएकोले आफुहरुले काम गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर, रेडक्रसको निवार्चित वर्तमान कार्यसमितिले भने विघटनमा परेको पुरानो कार्यसमितिको रिट खारेज भएपनि निवार्चित नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक नलगाएको र तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने फैसलामा उल्लेख नभएको जनाएको छ ।
रेडक्रस कार्यसमितिले आइतबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै तदर्थ समितिको अवधि एक बर्षको मात्र हुने भएकोले समयावधि नै समाप्त भइसकेको तदर्थ समितिले दाबी गर्न वैधानिक नहुने जनाएको छ । सभापति उमेश थापाले तदर्थ समितिविरुद्ध पुरानो कार्यसमितिले रिट दिएको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि केन्द्रीय समितिको निर्देशन वमोजिम निर्वाचन भएर नयाँ कार्यसमिति गठन भएको बताए ।
अदालतको फैसलामा उक्त नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु वा तदर्थ समितिलाई नै काम गर्न दिनु भन्ने आदेश पनि नभएकोले आफुहरुले नछोड्ने सभापति थापाले बताए । ‘निवार्चित भएको नयाँ कार्यसमितिविरुद्ध कही, कतै नालिस एवं उजुर भएको अवस्था छैन । पुरानो कार्यसमितिले दिएको रिट खारेज भएको हो तर फैसलाको पुर्णपाठको ठहर खण्डमा तत्कालिन तदर्थ समितिलाई नै काम गर्ने गराउनेबारे कुनै आदेश भएको छैन,’ उनले भने,‘निवार्चित नयाँ कार्यसमितिलाई पनि कार्य नगर्न भन्ने आदेश कही कतौ भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले दाबी गर्न मिल्दैन, अदालतले नभनेसम्म हामी पनि छोड्दैनौं ।’
२०७८ भदौ २३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी जिल्लासहितका १६ वटा जिल्ला शाखाहरु विघटन गरि तदर्थ समिति गठन भएको थियो । त्यस निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि विघटित कार्यसमिति पुर्नस्थापित भएको थियो । पुर्नस्थापना भएको समितिमा पनि सभापति उमेश थापा नै थिए । त्यसबेला पनि उनको कार्यकाल सकिएकै थिएन । अन्तरिम आदेशले तदर्थ समितिलाई काम गर्न रोक लगाएपछि केन्द्रले निर्वाचन अधिकारी पठाएर २०७८ पुष ५ गते रेडक्रस सुनसरीको निर्वाचन गराएको थियो । उक्त निर्वाचनले उमेश थापाको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
वकिलसँग सल्लाह गछौं: तदर्थ समिति संयोजक
तत्कालिन तदर्थ समितिका संयोजक वीरेन्द्र साहले भने आफुहरुविरुद्धको रिट खारेज भएकोले काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । अदालतको फैसलासहित आइतबार धरानस्थित रेडक्रस कार्यालय पुगेपनि सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश नभएकोले नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए ।
साहका अनुसार तदर्थ समितिले वकिलसँग सल्लाह गरेर थप कदम चाल्नेछ । उनले भने, तदर्थ समितिविरुद्धको रिट खारेज भएपछि त समितिले काम गर्न पाउनुपर्ने हो नि । तर, उहाँहरुले मान्दैनौं, फैसलामा तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिनु भनेको छैन भन्नुभयो । वकिलसँग सल्लाह गछौं ।
भिडियो:
