धरान: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताएका छन् ।
नवौं संविधान दिवस मुल समारोहलाई विराटनगरमा बुधबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतिलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडदिएका छन् । ‘त्यसैले अहिलेको यस विसम परिस्थितिमा जनभावानालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गर्दछु,’ उनले भने ।
संविधान कार्यन्वयनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा आइपुग्दा आवश्यक कानूनहरुको अभावमा संघीयताका मर्म र भावाना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वीकारेका छन् । साथै उनले संघीयता कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न नवौ संविधान दिवसले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षको चरण सम्पन्न भएकोले अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको बताएका छन् । उनले यो दायित्व पुरा गर्न संविधान निर्माण र परिवर्तन लागि एक ठाँउ उभिएका सबै राजनीतिक शक्तिहरु पुनः साझा संकल्पका साथ एउटै थलोमा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोमा पनि जोडदिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बढ्दो बसाँइ सराइ, वातावरण विनाश, परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने गतिविधिहरु प्रदेशको चुनौतीकोरुपमा देखा परेको पनि बताएका छन् । यस्तै, बढ्दो बेरोजगारी, जनचाहाना अनुसारको शासकीय सुधार, शिक्षा र रोजगारीको नाममा भइरहेको पुँजी र दक्ष जनशक्तिको पलायन र नकारात्मक आर्थिक सुचांकहरु पनि प्रदेशको चूनौतिका रुपमा देखिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गो प्रदेश, प्रदेश भित्रका सबै राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, नागरिक समाज र हामी सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु एकजुट भएर यी साझा चुनौतीहरुलाई अवसरमा परिणत गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।