_1704867435.jpeg)
धरान: संघीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरुप्रति असन्तुष्टी जनाउदै शुरु भएको आन्दोलनमा समर्थन जनाउदै आज पनि धरानका शिक्षकहे उपमहानगरपालिकामा धर्नामा बसेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा राजधानीमा शुरु आन्दोलनमा हिजोदेखि देशव्यापी बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पठनपाठन ठप्प बनाएर सबै स्थानीय तहमा शान्तिपुर्ण धर्नामा बसेका छन् । धरानका शिक्षक कर्मचारीहरुले आज पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उपमहानगरपालिका परिसरमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरुले धर्नास्थलमा नै हाजिरी पनि गर्ने गरेका छन् ।
शिक्षक कर्मचारीहरुले असोज ३ गतेदेखि देशभरिका विद्यालय बुन्द गरेर काठमाण्डौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । धरानस्थित आन्दोलनका सहसंयोजक आशबहादुर राईले अहिले आन्दोलनले पठनपाठन रोकिएपनि पछि विदामा पनि अध्यापन गराएर कोर्ष पुरा गरिने बताए । शिक्षकहरुलाई अन्यायमा पर्ने गरि विधेयक आएकोले आन्दोलन गर्नु आफुहरुको बाध्यता भएको पनि उनले बताए ।
के छन् मागहरु ?
स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतिय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरुको माग छ ।
यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, एउटै श्रेणीमा लामा समय सेवा गरेका शिक्षकहरु बढुवा हुन नसक्ने विद्यामान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकहरुको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ती शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने पनि माग रहेको छ ।
यसैगरि, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न नहुने, शिक्षकलाई दिदै आएको औषधी उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने पनि आन्दोलरत शिक्षक, कर्मचारीहरुको माग छ ।
