_1704867435.jpeg)
धरान: पछिल्लो समय धरानमा स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रथम सेवा केन्द्र, नगर अस्पताल र सप्तकोशीको पानी धरान ल्याउने बिषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न फोरमहरुमा बहस भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेको स्थानीय सरकारले भने सरोकारवालाहरुसँग यो बिषयमा आवश्यक परामर्श एवं छलफल नगरेको भन्दै टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
दीर्घकालिन महत्वका बिषयमा नगरको नेतृत्वले सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने माग उठिरहे पनि चासो नदिएपछि बिहिबार धरानका विभिन्न ९ राजनीतिक दलहरु आफै उपमहानगरपालिका ज्ञापनपत्र लिएर पुगेका थिए । दलका नेताहरुले नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघा, कार्यपालिका सदस्य, संसदीय दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
दलहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रको ४ बुँदामा बीमाको प्रथम सेवा केन्द्र, पुरानो अस्पतालको जग्गा फिर्ता गरि नगर अस्पताल सञ्चालनको बिषय मात्र उल्लेख थियो । राजनीतिक दलका नेताहरुले भने छलफलमा सप्तकोशीको पानी धरान ल्याउने परियोजनालाई सरकारले दिने भनिएको कुल बजेटको ८५ प्रतिशत अनुदान स्वीकार गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘सत्ता पक्षमा जो हुन्छ, उसैले धरानको समस्या र समाधानबारे छलफल गर्न बोलाउने परिपाटी थियो तर धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय त्यस्तो छैन,’ नेपाली कांग्रेसका सभापति श्याम पोख्रेलले भने,‘कसैले बोलाएन भनेपनि हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल भएकोले आफै जानुपर्छ, यो मुलुक निर्माणकर्ता दलहरु नै भएकोले जिम्मेवारीबाट हट्न हुदैन भनेर छलफल गर्न उपमहानगरपालिकाभित्र आएका छौं ।’
सभापति पोख्रेलले धरानमा टड्कारोरुपमा उठेका बिषयहरु दल र व्यक्ति बिशेषसँग नभएर समग्र धराने जनतासँग जोडिएकोले गम्भीरतापुर्वक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पनि बताए । ‘समाधान गर्न हामी आफै सक्षम छौं, अहिलेको समस्या सधान गर्नलाई नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका, दल र धराने जनता नै सक्षम छन् भनेर दोहोरो छलफल गरौं भनेको हो, यसमा हाम्रो लेनादेना केही छैन,’ उनले थपे,‘धरान सबै मिलेर बनाउने हो, कुर्सीमा हिजो को थियो, आज को छ, भोली को हुन्छ, तर सिस्टममा कुर्सीलाई मानेर जाने हो ।’
दलहरुको ४ बुँदे माग के के छन् ?
दलहरुले ज्ञापन पत्रमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै प्रथम सेवा विन्दुकोरुपमा कायम गर्न संस्थागत पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, वैकल्पिकरुपमा प्रथम सेवा विन्दुको लागि उपमहानगरले असोज मसान्तभित्र सञ्चालनमा आउने गरि आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र तयार गर्दै आवश्यक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि दलहरुले माग गरेका छन् ।
यसैगरि, स्वामित्व प्राप्त नभएसम्मका लागि पुरानो धरान अस्पताललाई विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरि बिशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन गर्न संस्थागत पहल गर्न पनि दलहरुले माग गरेका छन् । स्वास्थ्य वीमाको प्रथम सेवा केन्द्रकोरुपमा समेत यसलाई कायम गर्न सकिने सम्भावना रहेकोले उपमहानगरपालिकाले बिशेष पहल गर्नुपर्ने पनि माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । चौथो बुँदामा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको धरानको पुरानो अस्पतालको जमिन फिर्ता गरि उपमहानगरपालिका मातहतमा ल्याई नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न संस्थागत पहल गर्न पनि दलहरुले माग गरेका छन् ।
बीपीलाई जग्गा कस्ले दियो ? त्यो पनि खोजौं: नगर प्रमुख साम्पाङ
नगर प्रमुख साम्पाङले छाताचोकको नगर अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानलाई लालपुर्जा हुने गरि कस्ले दिएको भनेर खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । उक्त जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नगरपालिकामा नभएको जिकिर गर्दै उनले नगर अस्पताल पनि सोही जग्गामा बनाउनुपर्ने बताए । बीपीबाट ढिलोचाडो जग्गा फिर्ता हुने भन्दै उनले हालको भवनलाई नै रेट्रो फिटिङ गरेर भएपनि अस्पताल चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वीमा बोर्डको प्रदेश संयोजक आएर प्रथम सेवा केन्द्रबारे छलफल गर्दा आफुले पुरानै अस्पतालमा राख्नुपर्ने बताएका पनि नगर प्रमुख साम्पाङले बताए । त्यसबारेमा त्रिपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने भनेर प्रदेश संयोजक फर्किए पनि पहल नभएको जानकारी दिए ।
'विदेशी ऋण स्वीकार हुदैन'
सप्तकोशीको पानी धरान ल्याउने योजनाको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्न आवश्यक पर्ने गुठीको जग्गा वनको अधिनमा देखिएको र भोगाधिकार नपाएको कारण समस्या नै रहेको नगर प्रमुख साम्पाङले बताए । उक्त जग्गा विवाद सल्टिएमात्र एडिबिले लगानी गर्नेबारे प्रष्ट हुने भएकोले अहिले खानेपानी मन्त्रीको कारण अनावश्यक बहस भइरहेको उनको भनाई थियो ।
नगर प्रमुख साम्पाङले उक्त योजनाको लागि संघीय सरकारले विदेशी ऋण लिएकोले स्वीकार नगर्ने अडान दोहोर्याए । राष्ट्रिय बजेट लगानी गर्ने भएमात्र योजना अघि बढ्ने उनले बताए । आइयुडिपी परियोजनाबारे छानबिन गर्न आफुले पटक पटक अख्तियारलाई आग्रह गरेको पनि उनले बताए । साथै, ६ लेन सडकबारे कार्यपालिकाको निर्णय ७२ फुट बनाउने र बाकी फुकुवा गर्ने भएको पनि नगर प्रमुख साम्पाङले बताए ।
नगर प्रमुख साम्पाङले सप्तकोशी रेडबुकमा समावेश गरेर विदेशी ऋण नलिई सरकारले नै राष्ट्रिय आम्दानीबाट कार्यान्वयन गरेमात्र स्वीकार गर्ने बताएपछि दलका नेताहरु सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरुले एडिबिलाई ऋण तिर्ने दायित्व संघीय सरकारको भएको र सरकारले धरानलाई दिने अनुदान लिनुपर्ने, धरानको सहभागिता प्रतिशत १५ लाई पनि अझै घटाउन संयुक्त र संस्थागत पहल गर्नुपर्ने बताए पनि नगर प्रमुख साम्पाङले आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् ।
१५ प्रतिशत पनि धरानलाई बोकाउनुहुन्न:उपप्रमुख बेघा
उपप्रमुख बेघाले सप्तकोशी खानेपानी योजनाको लागि १५ प्रतिशत पनि धरानलाई भार बोकाउन नहुने बताए । उनले संघीय सरकारले सतप्रशित नै अनुदान दिनुपर्ने र यसको लागि राजनीतिक दलहरु, उपमहानगरपालिकाले संयुक्त पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बेघाको भनाई थियो ।
खानेपानीको एजेण्डा धरानको भएकोले कोशीको योजनालाई स्वामित्व ग्रहण गरेर डिपिआर तयार गरि कार्यान्वयनको चरणमा आउदा नगर प्रमुखले मन्त्रीलाई किन भेट्न नचाहेको भनेर आफुलाई पनि थाह नभएको उनले बताए । उनले खानेपानी मन्त्री धरान आउदा नगर प्रमुखले भेटेर उपमहानगरपालिकाको माग राखेको भए उत्तम हुने धारणा राख्दै अझै पनि पहलकदमी लिएर यो परियोजनालाई फिर्ता हुन नदिनुपर्ने बताए ।
धरानबासीको भावनालाई नेतृत्व गरेर धराने जनतालाई ऋण नबोकाई आफैले नेतृत्व गरेको एजेण्डा कोशीको पानी ल्याउन उनले नगर प्रमुख साम्पाङलाई अनुरोध पनि गरे । ‘मन्त्रीले ८५ प्रतिशत अनुदान भन्नुभयो, हामीले १५ प्रतिशत पनि भार नबोकाइदिनुस् भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार हाम्रो अभिभावक हो, हामी अभावमा छौं, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो संघीय सरकारको प्रश्न हो, राष्ट्रले ऋण नै लिनुपर्छ भनेको होइन, तर हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न हामी लाग्नुपर्छ ।’
उपमेयर बेघाले प्रथम बीमा सेवा केन्द्र धरान उपमहानगरले आफ्नो संरचना निर्माण नगर्दासम्म बीपी प्रतिष्ठानलाई नै बनाउनुपर्ने पनि बताए । ‘त्यहीढंगले छलफल, बहस अघि बढाएर पहल पनि गर्नुपर्छ साथै नगरले आफ्नो संरचना पनि बनाउनुपर्छ,’उनले भने ।
भिडियो:
भिडियो:
