_1704867435.jpeg)
धरान: शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा समावेश केही प्रावधानहरु तत्काल सच्याउन माग गर्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले देशभरका स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालय सम्बद्ध संस्थाहरु प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानले बिहिबार देशभरका पालिकाहरुमा संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सोही क्रममा बिहिबार निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले धरान उपमहानगरपालिकामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नगर प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा महाशाखामा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा ४ वटा बुँदा तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुख काम बिशेषले कार्यालय बाहिर भएकोले दुवैका प्रमुख स्वकीय सचिवले ज्ञापन पत्र बुझेका थिए ।
विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिदै माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द र हडताल गर्नेसम्मको चेतावनी पनि सरकारलाई दिएका छन् । पुर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले विधेयकमा राखिएको ‘निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, ‘पुर्णछात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने र हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । साथै, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने माग पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेका छन् ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउदै लैजाने, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन वमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्थाप विपरीत प्रावधान भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस्तै, विधेयकमा पुर्ण छात्रवृत्ति शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको सञ्चालकहरुको दाबी छ ।
