_1704867435.jpeg)
धरान: जनहित विपरीतको भुमी विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनको लागि सरकारले गौर हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गराएको भन्दै जसपा नेपालले धरानमा पनि विरोध कार्यक्रम गरेको छ ।
उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपा नेपालले बुधबार दिउँसो धरानमा विरोध र्याली तथा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । भानुचोकमा आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएर राजनीतिक मुद्दालाई पुनः अदालतको सहारा लिएर ब्युँताएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
सर्वोच्च अदालतले करिब १९ बर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिलको चौरमा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमबीच भएको झडपमा २७ जनाको विभत्स हत्या गरिएको थियो । हत्या भएकामा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताहरु थिए । मारिएका आफन्त र घाइतेहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिदा पनि छानबिन अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही घटनामा सर्वोच्चले छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि छानबिनमा पर्ने भन्दै राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । ठिक यही बेला सरकारले भुमी विधेयक ल्याएको हुनाले जसपा नेपालले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएको हो । ‘राज्यले प्रतिशोध साँधेको बिषयमा हामीले सरकारको विरोध गरेको हो, न्यायलयको होइन,’ जसपा नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले भने, ‘तर न्यायपालिका सरकारको आदेश र इच्छामा चल्न हुदैन भनेको हो ।’
उनले गौर हत्याकाण्ड नहुनुपर्ने घटना भएको तर अहिले सर्वोच्चले अनुसन्धानको लागि परमादेश जारी गर्नु भुमी विधेयकसँग सम्बन्धित रहेको पनि लिम्बुको दाबी छ । भुमी विधेयकमा जनहित विपरीतको बुँदाहरु हटाउन आफुहरुको पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका स्मरण गर्दै उनले अहिले सरकारले फाष्टट्रयाकबाट विधेयक संसदमा ल्याएकोले शंका बढेको बताए । उनले न्यायलयले पनि सत्ता पक्षको कुरा ठिक, अरुको वेठिक भन्ने गरि गतिविधि गर्न नहुने पनि बताए । यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने लिम्बुले बताए।
‘यो विधेयक प्रतिनधिसिभाबाट पारित भएपनि राष्ट्रियसभामा पारित हुन जसपा नेपालको साथ आवश्यक पर्छ, त्यसैले हाम्रो अध्यक्षलाई दबाब सृर्जना गर्न सर्वोच्चको घटनाक्रम हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो,’ उनले भने, ‘भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजिनामा मागिरहेको बेला अग्नी सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश आयो, त्यसपछि माओवादीले २ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन तुहायो । यो बिषय पनि त्यस्तै गर्न खोजेको त होइन ? तर हामी सशक्त प्रतिरोध गछौं ।’
राम्रो काममा सहयोग गर्न चाहेपनि वर्तमान सरकार नश्लीय हिसाबले हिडेको पनि लिम्बुले बताए । ‘यो सरकार नश्लीयरुपमा अघि बढेको छ । आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलितको हितमा छैन,’ उनले भने,‘अहिले विनाकारण उपसभामुखलाई कारबाही गर्न खोज्दैछ । यो गतिविधिले लोकतन्त्र कसरी वलियो हुन्छ ? विकास कसरी हुन्छ ? प्रतिसोध साँधेर, विरोधीलाई भित्तामा पुर्याउछु भनेर, भ्रष्टचार गरेर हुन्छ ?’
भिडियो:
