_1704867435.jpeg)
काठमाडौं: सरकारले लकडाउनको कारण रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका मजदुरहरुलाई सरकारको काममा लगाउने निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारी काममा खटिदा मजदुरहरुले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न पाउनेछन् ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रमिक मजदुरहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा खटाएर रोजगारी दिलाउने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सिमाभित्र रहेर स्थानीयतहले निर्धारण गर्नेछ । यसरी काम नगर्ने व्यक्तिहरुले राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबर मात्र खाद्यान्न पाउने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए । यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने पनि उनले बताए ।
अबदेखि राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कोरोनाको कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
