_1704867435.jpeg)
धरान: लकडाउन अवधिभर बन्द रहेका उद्योग र व्यापारहरुको ब्याज मिनाहा गर्न माग गर्दै सुनसरीका तीन वटा उद्योग वाणिज्य संघहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।
कोभिड १९ महामारीको कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै सुनसरीका तीन उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न १३ बुँदे मागसहित ध्यानकर्षण पत्र पठाएका हुन् । ती संघहरुले लकडाउन अवधिमा पुर्णरुपमा बन्द रहेका उद्योग र हार्डवेयर, लत्ता कपडा, श्रृङ्गार, रेडिमेट, जुत्ता चप्पल, होटल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, मोटर पार्टस, सुनचा“दी, ढुवानी, शैक्षिक क्षेत्र, स्टेशनरी, मदिरा व्यवसाय लगायत व्यवसायको लकडाउन अवधि भरको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । यस्तो माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पठाउनेमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, इटहरी उद्योग वाणिज्य संघ र इनरुवा उद्योग वाणिज्य संघ हो । ती संघले आज आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भिमबहादुर पौडेल र उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नविकरण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै, लकडाउनका कारण सबैंभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु पर्यटन, यातायात र कृषि
(दुग्ध,पोल्ट्री तथा तरकारी) व्यवसायलाई विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गर्न, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न र यो व्यवसाय धराशायी बन्न नदिन सरकारले आगामी १ वर्षसम्म ऋणको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरि, आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न पनि संघहरुले माग गरेका छन् । उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानको घरभाडा निःशुल्क गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न पनि ती संघको माग छ ।
यस्तै, बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको सा“वा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने नियमको विपरित ऋणीको खाताबाट स्वतः कट्टा गरेको रकम पुनः फिर्ता हुनुपर्ने माग उद्योग वाणिज्य संघहरुले गरेका छन् । विदेशी मुद्रा ब्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपुर्ति कम गर्नको लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगको प्रवद्र्धनका लागि विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत घटाउन तथा विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिने तथा सो सामाग्री आयात गर्न कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न पनि संघहरुको माग छ ।
