विराटनगरः प्रदेश एकका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले संघीय सरकारको बजेट सिंहदरबार केन्द्रीत रहेको भन्दै संघीयताको मर्मविपरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट वितरणमुखी भएको र यसले संघीयताको भवना समेट्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
मन्त्री आङ्कोका अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघिक बजेट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तल्ला दुुइ सरकारलाई ३३ प्रतिशत बजेट छुुट्याएको छ भने बाँकि केन्द् सरकारको मातहत छ । यसले केन्द्रिकृत शासन सत्ताको ह्याङओभर नहटेको संकेत मिलेको कटाक्ष गरे ।
‘हल्ला भएजस्तो नभइ राजस्वको स्थितिलाई मुल्यांकन गरि ठिक्क आकारमा बजेट आएपनि आन्तरिक र वाह्यि ऋण लिने कुरा र स्रोत व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’मन्त्री आङ्बोले भने ।
उत्पादनमुखी बजेटको केन्द्र हुनुपर्नेमा पालिका तहलाई बढावा दिने बजेट केन्द्रले ल्याउन नसक्नुु दुखद रहेको बताए । उनले भने, ‘तल्लो तहको सरकारलाई बढीभन्दा बढी बजेट दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो बेलामा केन्द्रले नै बजेटको ठूलो हिस्सा राख्नुले बजेट कार्यान्वयनमा पहिलेको जस्तै चुनौति छ ।’
उनले केन्द्रीय बजेटका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटसमेत प्रभावित भएको गुनासो गरे । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जुनरुपमा हुनुपर्ने हो त्योभन्दा निकै कम भएको उनको तर्क गरे ।उनले यहि हिसाबले प्रदेशलाई बढेको चाप थेग्न गाह्रो हुुने बताए । केन्द्रले प्रदेशलाई थोरै बजेट दिने र प्रदेशको स्रोत कम हुने भएको हुँदा अपेक्षकृत बजेट नल्याउँदा जनता निराश त हुने होइनन् ? उनले संसय प्रकट गरे ।
अहिले प्रदेश एक संसदमा मन्त्री आङ्बोले विनियोजक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । संसदमा भएका छलफलको आधारमा प्रदेश एक सरकारले नीति तथा कायृक्रमको तयारी थालेको छ ।