धरान: धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तीन प्रतिशत नागरिकहरुको पिसिआर जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको कार्यपालिका बैठकले धरानका तीन प्रतिशत नागरिकहरुको पिसिआर जाँच गर्न भिटिएम खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक महत्वको यो एजेण्डा पारित भएपछि भने कार्यपालिका बैठकले अर्को एजेण्डामा निर्णय गर्न सकेन । धरानका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउने बैठकमा अर्को एजेण्डा थियो । तर, उक्त एजेण्डामा प्रवेश गर्नुअघि नै कार्यपालिका सदस्य तथा वडाअध्यक्षहरुले खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाँभ्न किन ढिलाई भएको भन्दै कुरा उठाउन थालेपछि थप एजेण्डामा छलफल हुन पाएन । ‘धरानका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षित गर्न २ प्रतिशतको पिसिआर जाँच गर्न भिटिएम खरीद गर्ने निर्णय भयो,’उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले भनिन् ।

उनका अनुसार वडाअध्यक्षहरुले एजेण्डामा नभए पनि खानेपानीको बिषयलाई उठाएका थिए । यसअघि नै नगरसभा र कार्यपालिका बैठकले संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने निर्णय किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘सरकारले निर्णय गरेको छ, अदालतबाट मुद्दा पनि किनारा लागिसक्यो । अख्तियार र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि क्लिन चिट दिइसकेको छ,’उनले भनिन्,‘कार्यपालिका र नगरसभाबाट पनि निर्णय भएको हो, किन अहिलेसम्म संस्थान हस्तान्तरण नगरिएको हो ? भन्दै बोर्डका अध्यक्ष(मेयर)लाई प्रश्न उठाएका थिए ।’ उपमेयर भण्डारीका अनुसार दोस्रो एजेण्डा खोला ठेक्काबारे अध्यक्षहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने भनेपछि निर्णयविहिन भएको छ ।

वडा नं १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईले निर्णय मात्र गर्दै जाने र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बैठक बस्नु, निर्णय गर्नुको औचित्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । खानेपानी आयोजना र संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व हस्तान्तरणको बिषय अघि नबढ्नुमा खानेपानी बोर्डका अध्यक्षको हैसियतले मेयरलाई प्रश्न उठाएको उनले बताए । ‘आयोजना र संस्थानको बिषय के भएको हो ? किन यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो ? ठोस निर्णय गर्नुपर्छ भन्यौ,’उनले भने,‘यो बिषय प्रष्ट नभएसम्म र यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म अर्को कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुने नहुने सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’