काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पुर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । यो सुचनालाई सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ। विभागले जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ गतेसम्म कर तिर्ने समय बढाएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।