_1704867435.jpeg)
धरान: नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा तीन तहको सरकारको संरचना बन्यो, र सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा व्यापक प्रचारमा आयो । सोही नारालाई सार्थक बनाउने गरि अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ ।
धरानमा नेपालमा पहिलो पटक सरकारी स्रेस्ता प्रणालीलाई सफ्टवेयरमा आधारित भएर संघीयताको मर्म तथा ऐन अनुसार वडा तहमा नै खर्च गर्ने प्रक्रिया शुरुवात भएको छ । बुधबार धरानको वडा नं १५ मा संघीय सांसद जयकुमार राईले यो प्रणालीको औपचारिक शुरुवात गरेका छन् । उनले कम्प्युटरमा माउस क्लिक गरेर चेक प्रिन्ट गरेर शुरुवात गरेका थिए । वडा १५ बाट शुरुवात गरिए पनि धरानको सबै वडा कार्यालयमा सुत्र सफ्टवेयरमा आधारित भएर खर्च गर्ने प्रक्रिया शुरुवात भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीका अनुसार अब वडा कार्यालयहरुलाई नै वडाको बजेट खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गर्नेलगायत सबै अधिकार प्राप्त भएको छ । वडाको बजेट खर्च तथा भुक्तानीको लागि अब विगतमा जस्तो उपमहानगरपालिका धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको उनले बताए । ‘ऐनले अनिवार्य वडा कार्यालयमा अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको थियो, सोही अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो,’अधिकारीले भने,‘२, ४ हजारको भुक्तानीको लागि पनि वडाबाट फाइल लिएर नगरपालिका धाउनुपर्ने हुन्थ्यो, अब सबै वडाबाट नै हुन्छ ।’
\
यो प्रणालीले उपमहानगरपालिकामा भुक्तानीको लागि चाप कम हुनेछ भने काम पनि छिटो छरितो हुनेछ । विगतमा २० वटै वडा कार्यालयबाट भुक्तानीको लागि नगरपालिकामा जानुपर्ने हुँदा कामको पनि चाप हुन्थ्यो । यो कार्यको लागि लेखाका ८ जना कर्मचारीहरुलाई २० वटा वडामा जिम्मेवारी दिएर खटाइएको पनि महाशाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । यो बर्ष पहिलो भएको हुनाले वडाको प्राविधिकहरुले योजनाको लागत स्टिमेट गरेपनि भेरिफिकेसन गर्न भने नगरपालिकामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्वीकृति र भुक्तानी भने वडा कार्यालयबाट नै हुने पनि उनले बताए ।
वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन भयो: जनप्रतिनिधि
धरान तथा सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुले धरानले बित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको उदाहरण पेश गरेको धारणा राखे । प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राईले नेपालमा संघीयताबारे धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै धरान उपमहानगरले त्यसको जवाफ दिने गरि कार्यको थालनी गरेको बताए । ‘नेपालमा किन संघीयता भन्ने प्रश्नको उत्तर आजको यो कार्यक्रम हो । धरान उपमहानगरपालिकामा सबै वडाका काम गर्नुपर्ने हुँदा खचाखच हुन्थ्यो, झञ्झटिलो हुन्थ्यो, अब वडा कार्यालयबाट नै हुने भयो,’सांसद राईले भने,‘धरानले वित्तिय संघीयताको खुट्किलो सञ्चालन गरेको छ । जनताहरुले सहज, छिटोरुपमा सेवा सुविधा पाउने विश्वास गर्दछु ।’
धरानका मेयर तिलक राईले पनि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको बिषयमा बहस, छलफल भइरहेको बेला नागरिकको अधिकार घर गाउँमै पुर्याउने अभियान अन्तर्गत आर्थिक अधिकारलाई वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको बताए । ‘अहिले तहगतरुपमा सरकारले लैजाने प्रक्रियामा छ । सबैभन्दा ठुलो अधिकार आर्थिक अधिकार हो, वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौं,’मेयर राईले भने,‘संघीयता कार्यान्वयनको दिसामा नगरपालिकाले कदम अघि बढाएको छ । कर्मचारी साथीहरुलाई पनि जवाफदेहिता हुने गरि काम गर्न आग्रह गर्छ ।’
उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले विगत बर्षहरुमा नै आर्थिक हधिकार हस्तान्तरणको प्रयास गरेपनि कर्मचारीको अभावले हुन नसकेको भन्दै जनताको काम छिटो, छरितोरुपमा होस भन्ने चाहना पुरा भएको बताइन् । ‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर घरमा भन्ने नारा आज सार्थक भएको छ । जनताले तिरेको कर जनतालाई नै नजिकको सरकार वडामार्फत खर्च गर्न पाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ,’उनले सुझाव दिदै भनिन्,‘बित्तिय संघीयता शुरु भएको छ । अधिकार वडामा आएसँगै बेरुजु नहोस्, अनियमितता नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लेखा प्रणालीमा हुने त्रुटी नहोस् ।’ वडा अध्यक्ष नरेश इवारमले विजुली बत्तिको जडान, मर्मत गर्ने जनशक्ति र सरसफाईको जनशक्ति पनि वडागत दिन माग गरे । त्यसो हुन सके संघीयताको मर्म अनुसार हुने भन्दै उनले बताए ।
