_1704867435.jpeg)
धरान: धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको स्मार्ट बसपार्कको डिपिआर सशोधन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले परामर्शदातामार्फत तयार गरेको डिपिआर अनुसार लागत स्टिमेट ठुलो बजेटको भएपछि उपमहानगरपालिकाले डिजाइन संशोधन गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध स्रोतसाधनमा केन्द्रीत भएर संशोधन गरेको डिपिआरबारे आज बिहिबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलबाट आएको सुझावहरुलाईसमेत समेटेर कार्यपालिका बैठकबाट डिपिआर पारित भएपछि यसै आर्थिक बर्षमा निर्माण कार्य अघि बढ्न उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि परामर्शदाताले तयार गरेको डिपिआरको लागतस्टिमेट करिब ४३ करोडको थियो । परामर्शदाताको डिपिआरमा थुप्रै कुरा छुटेकोले उपमहानगरको प्राविधिकले रिचेक गर्दा लागत झण्डै ६४ करोड पुगेको थियो । उपमहानगरसँग सिमित स्रोत मात्र भएकोले डिपिआर संशोधन गर्दा लागत ३० करोड ६४ लाखमा सिमित भएको आयोजना प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले डिपिआर हामीले भनेअनुसार नै बनाइदियो, तर लागत ठुलो भयो । त्यत्रो बजेट हामीसँग छैन,’उनले भने,‘हाम्रो आवश्यकता पनि पुरा हुने गरि र स्रोत पनि जुट्ने गरि डिजाइन संशोधन भयो, त्यहीबारेमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर सुझाव लिने काम भयो ।’
छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, यातायात व्यवसायीहरु, उपमहानगरपालिकाको विज्ञ समिति, पुर्वजनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए । उनीहरुले बसपार्कलाई दीर्घकालिनरुपमा नै उपयोगी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै, टेम्पो, माइक्रमे, सुमो, बोलेरो, नगर बसलगायतका सवारीहरुलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको आयोजना प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिए । ‘जग्गाधनी, जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि डिपिआरबारे ब्रिफिङ हुन्छ, कार्यपालिकाले पास गरेपछि अन्तिमरुप लिन्छ,’आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने । तत्कालिन कार्यवाहक मेयरसमेत रहेकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले २०७५ माघ २७ गते स्मार्ट बसपार्क शिलान्यास गरेकी थिइन् । त्यसबेला प्रदेश सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरिदिएको थियो । डिपिआर नै तयार नभै शिलान्यास गरेको भन्दै त्यसबेला आलोचनासमेत भएको थियो ।
ससर्त अनुदानबाट स्रोत सुनिश्चित
स्मार्ट बसपार्कको लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदानको बजेटबाट चालु आर्थिक बर्षमा नै निर्माण कार्य अघि बढ्ने उपमहानगरले जनाएको छ । योजना तथा इञ्जिनियरीङ महशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको २५ करोडको ससर्त अनुदानको बजेटबाट उपमहानगरले बसपार्क निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।
ससर्त अनुदानको २५ करोड बजेटमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत साढे १२ करोड उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत साढे १२ करोड उपमहानगरले ३ बर्षमा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हामीले ससर्त अनुदानको बजेटमा बसपार्क योजनालाई प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो स्वीकृत भइसकेको छ,’उनले भने,‘यही २५ करोडको काम गर्नुपर्छ भनेर पनि संशोधन गरिएको हो ।’ श्रेष्ठका अनुसार आजका छलफलको सुझावलाई समायोजन गरेर कार्यापालिकाबाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, र यही बर्ष बसपार्क निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।
