धरान: वडा तहमा नै छिटो छरितो न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले धरान उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

नगर कार्यापालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा पहिलो चरणमा विभिन्न ११ वडामा केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार केन्द्र स्थापनाको लागि उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु भण्डारी सुवेदीसहितको टोलीले आज वडा कार्यालयहरुमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । उपप्रमुख भण्डारीका अनुसार मेलमिलाप केन्द्र वडा कार्यालयहरुमा नै राखिनेछ । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरु वडा तहमा नै मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनको व्यवस्था वमोजिम धरानका वडाहरुमा केन्द्र स्थापनाको तयारी भएको हो ।

कतिपय वडा कार्यालयमा ठाउँ अभाव भएकोले संयुक्तरुपमा केन्द्रको कार्यालय बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘ऐनमा व्यवस्था अनुसार सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र राख्नुपर्ने हो, तर बजेट अभावले यसपाली ११ वटा वडामा राख्ने निर्णय भएको छ,’उनले भनिन्,‘कतिपय वडामा ठाउँ अभाव भएकोले मर्ज गरेर केन्द्र तोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैको लागि अध्ययन गर्न वडा कार्यालयहरुमा छौं ।’

स्थानीय तहहरुमा न्याय निरुपण गर्न उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहेको न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र दर्ता भएका निवेदन तथा उजुरीहरुबारे न्याय निरुपण गर्न वडा तहमार नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । धरानमा सोही प्रावधान अनुसार वडा तहमा केन्द्र स्थापनाको तयारी भएको हो । यसको लागि धरान उपमहानगरमा ४० जना मेलमिलाप कर्ताहरु सुचीकृत भएका छन् । उनीहरुलाई उपमहानगरपालिकाले तालिम दिएपछि सुचीकृत गरेको थियो ।

न्यायिक समिति सदस्य विकास वनेपालीका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएको मुद्दाहरुलाई सम्बन्धित वडाको केन्द्रमा पठाइनेछ । त्यहाँ मुद्दाका वादी र प्रतिवादीले सुचीकृत मेलमिलापकर्ताहरु आफैले छनौट गर्न पाउनेछन् । केन्द्रमा मिलापत्र गरेर मुद्दाको निरुपण हुन नसके मात्र पुनः न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने बनेपालीले बताए । ‘वस्तुस्थिति स्थानीयस्तरमा बढी जानकार हुन्छन्, । त्यसैले न्यायिक समितिले वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा पठाउछ । त्यहाँ मेलमिलाप हुन नसके फेरि न्यायिक समितिमा फिर्ता आउछ, र समितिले मुद्दाको प्रकृति हरेर थप निर्णय गछौं,’उनले भने ।