विराटनगर: प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले अघि सारेको नेपाली घरेलु मदिरा (कोदोको रक्सी) ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने अवधारणाको आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । 

मन्त्री राईले घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने भन्दै ‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’को अवधारणा अघि सारेकी छिन् । उनले यो अवधारणालाई मुर्तरुप दिन कार्यदलसमेत गठन गरेकी छिन् । उनको यो कदमलाई आदिवासी जनजाति आबद्ध संघ संस्थाहरुले स्वागत गरेको हो । उनीहरुले आदिवासी जनजातिको परम्परा, संस्कृति एवं पहिचानको व्यवसायीकरण गर्ने योजनाका रुपमा ‘व्याण्ड  भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणालाई लिएको बताएका छन् ।  

मन्त्री राईलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको ज्ञान, सीप प्रविधि तथा रोजगारीसँग जोडिनुका साथै आदिवासी जनजातिहरुको जम्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि प्रयोग हुने धर्म संस्कार संस्कृतिसँग नेपाली घरेलु मदिरा जोडिएको बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री राईलाई राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, राष्ट्रिय जनजाति महिला महासंघ समन्वय परिषद् सुनसरी, राष्ट्रिय जनजाति महिला महासंघ समन्वय परिषद् इटहरी, किराँत राई सुम्निमा संघ, इटहरी र किरात राई सुम्निमा संघ प्रारम्भिक कार्यसमितिले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

samajik1

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च प्रदेश १ अध्यक्ष माया राईले नेपाली मौलिक सीप र कौशल प्रयोग गर्दै उत्पादित नेपाली घरेलु मदिराको बजारिकरण गरिए कृषि उत्पादनमा बृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिवी न्युनीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन हुने र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले आफुले अघि सारेको काममा साथ दिन सवैलाई आग्रह गरिन् । ‘व्याण्ड  भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणा सफल भएरै छाड्ने उनले बताइन् । 

प्रदेश १ सरकारले नेपाली घरेलु मदिरा (कोदोको रक्सी) ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । ४५ दिनको समयअवधि दिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । उनले राष्ट्रिय जनजाति आवद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई कार्यदललाई आवस्यक सुझाव दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च प्रदेश १ अध्यक्ष माया राईले प्रदेश १ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने बताइन् ।