_1704867435.jpeg)
धरान: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जेठ २२ गते राती १२ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्नेसँगै यसपाली दण्ड सजायको पनि व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रशासनका अनुसार सरकारले यसअघि कोभिड १९ रोकथाम तथा प्रभावकारी बनाउन कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको र सुनसरीमा पनि सोही वमोजिम हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।
के छ अध्यादेशमा दण्ड सजायको व्यवस्था ?
कसैले अध्यादेश वमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सृर्जना गर्न नहुने, गरेमा एक बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अध्यादेश वमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
यसैगरि, अध्यादेश वमोजिम दिइएको आदेश पालना गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयासम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, मास्क नलगाई सार्वजनिकस्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैया, मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लंघन गरेमा पटकै पिच्छे २ सय रुयैया, सवारीसाधन रोक लगाइएको अवस्थामा अनुमति विना वा सुरक्षाकर्मीलाई सुचना नदिई वा विरामी ओसारपसारबाहेक अवस्थामा सवारीसाधन चलाउनेलाई पटकैपिच्छे दुई पांग्रे भए २ हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैया तत्कालै सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
