_1704867435.jpeg)
धरान: धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको करिब १८२ बिघा जग्गा सरकारको नाममा आएको छ, तर अझै ठुलो मात्रामा जलाधारको जग्गा सरकारीकरण गर्न बाँकी छ ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार स्रेस्ता फेला नपरेको र भुमाफियाले अतिक्रमण गरेर किनबेच भइसकेको जग्गा अझै पनि सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी नै छ । मालपोत कार्यालय धरानका अनुसार अहिले स्रेस्ता फेला नपरेको जग्गाको खोजी कार्य शुरु भइसकेको छ भने किनबेच भइसकेको जलाधारको जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याउन म्याद तामेल प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख गणेशकुमार खड्काका अनुसार जलाधारको जग्गा किनबेच भएर वास्तविक जग्गाधनीबाट अन्य व्यक्तिमा नामसारी भएको जग्गा पनि प्रक्रिया पुर्याएर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले स्रेस्ता नभेटिएको जग्गाको खोजी गरेर सरकारको नाममा ल्याउने र किनबेच भएको जग्गाको प्रक्रिया पुर्याएर लगतकट्टा गरि सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार किनबेच भइसकेको जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन म्याद तामेल प्रक्रिया शुरु गरिएको वर्तमान मालपोत प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार हाल जग्गाधनी कायम रहेका व्यक्तिहरुलाई म्याद तामेल प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । ती व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको वास्तविक जग्गाधनीले विगतमा मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाण छ । सोही आधारमा ती जग्गाहरु सरकारको नाममा लगतकट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सट्टाभर्ना पाएको व्यक्तिको जलाधारको जग्गा अहिले भने अन्य व्यक्तिले किनेको देखिएको हुनाले सिधै लगतकट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउन नमिलेको हो । हालका जग्गाधनीलाई एक पटक सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने भएकोले म्याद तामेल गरिएको मालपोत प्रमुख खड्काले बताए । ‘जग्गाधनीहरुलाई तपाईको नाममा भएको जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसकेको देखिएकोले लगतकट्टा किन गर्न नपर्ने हो, सबुत प्रमाणसहित २१ दिनभित्र लिखित व्यहोरा ल्याउन भनिएको छ,’खड्काले भने,‘अहिलेसम्म १५ जना भन्दा बढीले म्याद बुझिसकेका छन् ।’
ती जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउन विभाग र मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्ने खड्काले बताए । ती जग्गाहरुलाई मालपोतले रोक्का राखिसकेको छ । २०३३ सालमा राजा विरेन्द्र शाह पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आउदा धरानबासीहरुले खानेपानीको मुहान सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार तत्कालिन राजा विरेन्द्रले त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई उचित स्थानान्तरण गरेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आदेश दिएका थिए । उनको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उनीहरुलाई २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न समयको निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधार क्षेत्रमा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम छ भने पुनः अतिक्रमण गरि भुमाफियाहरुले किनबेच थालेका थिए ।
