_1704867435.jpeg)
धरान: सट्टा भर्ना पाएर पनि स्रेस्ता फेला नपरेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाको प्रमाण जुटाउन मालपोत कार्यालय धरानले तीब्ररुपमा खोजी एवं अध्ययन गरिरहेको छ ।
मालपोतले नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक मगाएर स्रेस्ता गायक भएका जलाधारको जग्गाहरुको अध्ययन गरिरहेको हो । गत बैशाख २८ गते तत्कालिन मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले साविक जग्गाधनीकै नाममा रहेको करिब १८२ बिघा जग्गा लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याएका थिए भने स्रेस्ता नभेटिएको र साविक जग्गाधनीको नाममा नभएको जग्गा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयले अहिले स्रेस्ता नभेटिएका जलाधारको जग्गा खोजी कार्यलाई तीब्रता दिएको हो ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख गणेशकुमार खड्काका अनुसार कर्मचारीहरुले नापीबाट फिल्डबुक ल्याएर अध्ययन गरिरहेका छन् । मालपोतलाई केही सफलता पनि हात लागेको प्रमुख खड्काले बताए । सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना लिएकाहरुको रेकर्ड मालपोत कार्यालय बेलबारीमा रहेको छ । तर, ती मध्ये केही व्यक्तिहरुको मालपोत कार्यालय धरानमा स्रेस्ता स्रेस्ता फेला परेको छैन । अहिले नापीको फिल्डबुक अध्ययन गर्दा केही व्यक्तिहरुको प्रमाण फेला परेको प्रमुख खड्काले बताए । ‘सट्टाभर्ना लिएको तर यहाँ स्रेस्ता फेला नपरेको जग्गा खोजी कार्य भइरहेको छ । हामीले नापीबाट फिल्डबुक ल्याएर हेरिरहेका छौं,’प्रमुख खड्काले भने,‘खुशीको कुरा के छ भने केही व्यक्तिको जग्गाको प्रमाण भेटिएको छ ।’
मालपोत कार्यालयका अनुसार सट्टा भर्ना लिने तत्कालिन वास्तविक जग्गाधनीकै नाममा अहिले पनि जलाधारको जग्गा भए स्वत नेपाल सरकारको नाममा आउनेछ । तर, उक्त जग्गा किनबेच भइसकेको भए लगतकट्टा गर्न केही समय लाग्नेछ । उनले भने,‘त्यो जग्गा बिक्री भइसकेको छ भने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न धरानबासीले आग्रह गरेपछि २०३३ सालमा राजा विरेन्द्र शाह पुर्वाञ्चल भ्रमणमा आउदा बस्ती स्जथानान्तरण गरेर संरक्षण गर्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उनीहरुलाई २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न समयको निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधार क्षेत्रमा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम छ भने पुनः अतिक्रमण गरि भुमाफियाहरुले किनबेच थालेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भुमि सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले पनि सर्दु जलाधारको जग्गा अतिक्रमण र किनबेच भइरहेको भन्दै संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न र सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेपश्चात लगतकट्टा गरि सरकारको नाममा जलाधारको जग्गा ल्याउन शुरु गरिएको हो ।
