_1704867435.jpeg)
धरान: भुमिहिन, सुकम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको विरोधमा धरानमा प्रर्दशन गरेको छ ।
एमालेको भातृ संगठनहरु राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनुरास्ववियु, अनेम संघ र जिफन्टले शुक्रबार संयुक्तरुपमा सरकारको निर्णयविरुद्ध धरानमा प्रर्दशन गरेको हो । छाताचोकस्थित एमाले पार्टी कार्यालयबाट विरोध जुलुस निस्केर भानुचोकमा कोणसभा भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेतृ एवं धरानकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले दलहरुले भोट बैंककोरुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई अधिकार दिलाउन एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अधिकारसम्म आयोग गठन गरेको तर कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि उक्त आयोग खारेज गरेर भुमिहिन, सुकुम्बासीहरुको अधिकार हनन् गरेको बताइन् ।
एमालेको सरकार हुँदा भुमिहिन, सुकुम्बासीहरुलाई नगरबासी बनाउने र मुलकुलाई पनि सुकुम्बासीमुक्त बनाउन संसदबाट अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको उनको भनाई थियो । 'भुमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्नको लागि संसदबाट अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएको थियो, आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन भइरहेको थियो, त्यो पनि अलपत्र परेको छ,' उनले भनिन् ।
सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक नियुक्ती पनि फेरिने भन्दै उनले व्यक्तिलाई खारेज गर्ने विकल्प हुँदाहुदै आयोग नै खारेज गरेर करिब ८० लाख सुकुम्बासीहरुमाथि अन्याय गरेको बताइन् । 'सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक नियुक्ती भएका व्यक्तिहरु परिवर्तन हुन्छन्, व्यक्ति फेरिदा हुने कुरामा आयोग नै खारेज गरेर यो सरकारले भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई अन्याय गरेकोछ,' उनले भनिन्, 'कानुन वमोजिम बनेको आयोग किन खारेज गरियो ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, सरकारमा भएको जसपा पनि सुकुम्बासी, भुमिहिनहरुको हितमा, पक्षमा छैन । समस्या समाधान होस् भन्ने चाहदैनन् ।'
कोणसभालाई अनेरास्ववियुका नेता रवि खनालले देउवा नेतृत्वको सरकारले भुमिहिन, सुकुम्बासीहरुको सपनामाथि तुषारापात गर्दै आयोग खारेज गरेको बताए । आयोगमा रहेका व्यक्तिहरु मन नपरे परिवर्तन गर्न सक्ने विकल्प हुँदा हुदै पनि आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनघाती निर्णय भएको पनि बताए ।
नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संगठनका प्रदेश १ अध्यक्ष नरेन्द्र राईले सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिलाउन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएर तयारी अवस्थामा राखेको बेला अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि ७० लाख सुकुम्बासीको भविष्य अन्धकार बनाएको बताए । सुकुम्बासीहरुलाई फेरि सरकारले घरबारविहिन बनाएको भन्दै उनले आयोग पुर्नस्थापित गर्न र पुर्जा वितरण गर्न पनि माग गरे । राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अर्जुन लिम्बुले कांग्रेसका धरानका मेयरदेखि सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति देउवासम्म सुकुम्बासीको पक्षमा नभएको बताए ।
भिडियो:
