_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत बजेट भन्दा ८ करोड ७७ लाख बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको शुक्रबार सार्वजनिक भएको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको नियमावली विपरीत स्वीकृत भएको खर्चको सिमाभित्र नबसी खर्च गरेको औल्याएको हो । प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ मा प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटभन्दा ८ करोड ७७ लाख ३६ हजार बढी खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले यो खर्च कर्मचारीहरुको तलब, ज्याला तथा सुविधा, मर्मत तथा सम्भार, स्वास्थ्य सामग्री, फर्निचर, पुस्तक खरिद, भवन निर्माण र अन्य प्रशासनिक कार्यको नाममा गरेको छ । प्रतिष्ठानको बजेट सञ्चालक परिषद(सिनेट)बाट स्वीकृत गरिन्छ । महालेखाले बजेटको सिमा भित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
विभागको आय व्यय विवरण छैन
प्रतिष्ठानको विभिन्न विभागहरुको आय व्यय विवरण पनि नभएको महालेखाले औल्याएको छ । प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को नियम १४ वमोजिम कुल आय व्यय, सञ्चालन बचत, दायित्व र सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानको डेन्टल, नर्सिङ, ल्याबोरेटरी, एकेडेमिक(कलेजतर्फ), मेडिकल उपकरणलगायत प्रत्येक विभागको आम्दानी, खर्च र त्यसबाट हुने बचत तथा नोक्सान स्थिति यकिन हुने विवरण तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्रत्येक विभागको आय व्यय विवरण तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानको कोषमा हुनुपर्ने ३ करोड २४ लाख जम्मा छैन
प्रतिष्ठानको मुल कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाख भन्दा बढी रकम पनि जम्मा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको विभिन्न ७ कोषमा गत बर्षको समेत ५ करोड ८५ लाख २३ हजारमध्ये २ करोड ६० लाख ६० लाख ६१ हजार खर्च भई ३ करोड २४ लाख ६२ हजार मौज्दात रहेको छ । ‘तर, उक्त रकम मुल कोषमा जम्मा गरेको छैन । उक्त रकम मुलकोषमा समावेश नगरेकोले प्रतिष्ठानको आय व्यय विवरणले यथार्थ चित्रण गरेको छैन,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, आफ्नो स्वामित्व एवं अधिनमा भएको घर वा जग्गा भाडामा दिए पनि सम्झौता वमोजिम १ करोड भन्दा बढी भाडा प्रतिष्ठानले नपाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले २४ व्यक्ति एवं फर्मसँग जग्गा एवं घर भाडा दिने गरि सम्झौता गरेको छ । ती फर्म एवं व्यक्तिहरुबाट विगतको समेत गरि १ करोड ७१ लाख भाडा पाउनुपर्ने देखिए पनि आर्थिक बर्ष २०७७/७७ मा प्रतिष्ठानले ६५ लाख मात्र पाएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । ‘बाँकी १ करोड ६लाख सम्झौता वमोजिम आवश्यक कारबाही गरि असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
