_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनको सुद्धिकरण आन्दोलन सोमबार ७० औं दिन पुगेको छ ।
असार १ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलनले यो बीचमा धेरै उचारचढाव व्यहोरेको छ । यसपाली आन्दोलनको रापले चार जना पदाधिकारीहरुको पद मात्र धराप पारेको छैन, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र पैसाको लेनदेन गरेर आएका पदाधिकारीहरुले संस्थालाई कसरी धरासायी बनाइरहेका छन् भन्ने पनि आम चासोको बिषय बनाएको छ । आन्दोलनकै कारण सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भयो । कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोलीले चारै जनालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमति गरेको थियो ।
यद्यपी, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको २ साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीहरुलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । विगतको प्रतिवेदनहरुजस्तै डा.वैकुण्ठ अर्यालको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । यिनै चर्चाको बीचमा सोमबार संयुक्त संघर्ष समितिले वृहत प्रर्दशन गर्दे प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति एक साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पुर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिष्ठान हाताभित्रकै वीपी कोइरालाको सालिकअभि उभिएर संघर्ष समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्ती विज्ञप्ती मात्र खेलिरहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । संघर्ष समितिको माग सही हो भनेपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको उनको भनाई थियो ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले विगतको सहमतिहरु कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पुर्ण काम छोड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । विरोध कार्यक्रमलाई कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिका मदन हलवाई, विद्यार्थी प्रशान्त राईलगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
