धरान: अभिभावकहरुको हकहितको लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले धरानमा पनि अभिभावक संघ गठन भएको छ ।
गत बर्ष लकडाउनको बेला निजी विद्यालयहरुले विगतको जस्तै शुल्क असुल्न थालेपछि संगठित भएका अभिभावकहरुले औपचारिकरुपमा संघ गठन गरेका हुन् । संघको जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीले धरानमा शाखा गठन भएको औपचारिक जानकारी बुधबार उपमहानगरपालिकालाई दिएको छ । संघको अध्यक्षमा विकास भाटी रहेका छन् । उपाध्यक्षमा अनिता राई, सचिवमा विनोद तिम्सिना र कोषाध्यक्षमा जयदेव घिसिङ रहेका छन् ।
सदस्यहरुमा अमल राई, सञ्जु लामा, मणी गुरुङ, केदार घिमिरे, मनिता मास्के, बन्दना थापा र ललिता देवान रहेका छन् । अध्यक्ष भाटीले संघ गठन गर्नुपर्ने जरुरी नदेखिए पनि उपमहानगरपालिकाले अभिभावकहरुलाई छलफलमा उपस्थिति जनाउन नदिएर आधिकारिकता खोजे पछि संघ गठन गरिएको बताए । ‘हामीले बाम्बार भन्यौ, हामी समग्र अभिभावक हौ । तर, नगरपालिकाले शिक्षाको बिषयमा छलफल हुँदा हामीलाई उपस्थिति जनाउन दिएन, तपाईहरुको आधिकारिकता के हो भनियो,’अध्यक्ष भाटीले भने,‘बाध्य भएर हामीले संघ गठन गर्नुपर्यो । अब हामी आधिकारिक भयौं ।’ भाटीले संघ राजनीतिक संगठन नभएर विसुद्ध शैक्षिक समस्या हुँदा आवाज उठाउने र अभिभावकहरुको हकहित, शैक्षिक सुधारको पक्षमा काम गर्ने बताए ।
शुल्क निर्धारण गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम
अभिभावक संघ धरानले निजी विद्यालयहरुले जथाभावी शुल्क असुल गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, गत बर्षको जस्तै शुल्क निर्धारण गर्न ४८ घण्टाको अल्टिमेटम पनि दिएको छ ।
संघले बुधबार मेयर तिलक राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै महामारीको बेला शुल्क नबढाउन र शुल्क बढाउनेलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । संघका अनुसार निजी विद्यालयहरुले गत बर्षको भन्दा यसपाली ४० प्रतिशत बढी शुल्क बढाएका छन् । स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर शुल्क तोक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म तोकेको छैन । तर, विद्यालयहरुले भने अभिभावकहरुसँग जर्बजस्ती बढाएको शुल्क लिइरहेको संघले जनाएको छ ।
संघले नियम विपरीत विद्यालयहरुले जर्बजस्ती शुल्क लिदासमेत स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै आलोचना गरेको छ । साथै, नेपालीहरुको ठुलो चाडपर्व नजिकिदै गर्दा १५ दिनको लागि असोज ४ गतेदेखि विद्यालय खुलाउन लागेकोमा पनि असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । संघले वीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा विज्ञहरुसँग राय, सझाव लिएर चाडपर्वपछि संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय लिन पनि उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।