_1704867435.jpeg)
धरान: राष्ट्रिय महिला आयोगले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भइरहेको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओ.सि.एम.सि.)को अनुगमन गरेको छ ।
आयोगकी केन्द्रीय अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा आएको टोलीले बुधबार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरेको हो । स्वाथ्य मन्त्रालयले लैगिक हिंसामा परेका बालबालिका, किसोरी एवं महिलाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रतिष्ठान कार्यक्रम दिएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा गत बर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले सोही कार्यक्रमको अवस्थाबारे बुझ्न प्रतिष्ठान आएको बताइन् ।
अनुगमनमा आयोगकी अध्यक्ष पराजुली, धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति प्रमुख एवं उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी र महिला अधिकारकर्मीहरु प्रतिष्ठान गएका थिए । आयोगले प्रतिष्ठानसँग स्वास्थ्य सेवा पाएका पीडितहरुको तथ्यांक एवं विवरण माग गर्नुको साथै स्थलगत अनुगमन पनि गरेको थियो । आयोगले गाइनो वार्ड र केन्द्रको कार्यालय राखिएको प्रतिष्ठानको एकेडेमिक ब्लकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले हिंसामा परेका महिलाहरुलाई थप पीडा र समस्या भोग्र्नु नपरोस् भनेर मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा पनि सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रमबारे विगत बर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको भएपनि सरोकारवाला, सर्वसाधारणहरुलाई पनि कार्यक्रबारे जानकारी नभएकोले प्रचारप्रसार गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् । हिंसा पीडितहरुलाई छुट्टै वार्डको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा वीपीमा नभएको र गाइनो वार्ड महिलामैत्री नभएको उनले बताइन् ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल उपनिर्देशकसमेत रहेका केन्द्रका प्रमुख डा.विकास साहले गत बर्षको चैत २२ देखि मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शुरुवात गरिएको बताए । उनले असार २०७८ सम्म प्रहरीमार्फत परीक्षण गर्न आउनेहरुको संख्या २९ जना रहेको पनि जानकारी दिए । डा.साहले प्रतिष्ठानले ५ देखि १० बेडको अलग्गै वार्डको व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए । उनले भने,‘यो कार्यक्रम शुरु भएको १० महिनाजति भयो । प्रतिष्ठानको अवस्था पनि ठिक थिएन, आयोगले भनेजस्तै अब कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काम गछौं ।’
के हो ओसिएमसि ?
लैंगिक हिंसामा परेका पीडित बालबालिका, किसोरी तथा महिलाहरुलाई एकै ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार, कानुनी उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, सुरक्षित आवास र पुर्नस्थापना गर्न सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसि) कार्यक्रम शुरुवात गरेको थियो । यो कार्यक्रम वीपी प्रतिष्ठानमा २०७६ सालमा नै आएपछि गत बर्षदेखि मात्र औपचारिकरुमा सञ्चालनमा आएको हो ।
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार हिंसामा परेकाहरुलाई एकै ठाउँमा उपचार, वयान लिने, मनोपरामर्श दिनेलगायत व्यवस्थापनको लागि यो कार्यक्रम आएको हो । यसले पीडितहरुलाई पटक पटक पीडा दिने वातावरण नहुने अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ । पीडितको गोपनियता र सुरक्षालाई पनि ख्याल गरेर सुरक्षाकर्मीकोसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
‘सम्पुर्ण सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । रिफरल केस आउदा यातायात खर्च दिनुपर्छ, पीडित र एक जना कुरुवालाई पनि खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितलाई चाहिने जुत्ता, चपप्ल, ब्रसलगायत आवश्यक सामग्री पनि दिनुपर्छ,’अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्,‘मनोसामाजिक परामर्श, पुलिस केस, कानुनी सहायता, भर्ना, औषधी सबै फ्रि हुनुपर्छ । फर्कदा पनि यातायात खर्च दिनुपर्छ, र फलोअप पनि गर्नुपर्छ ।’
