धरान: प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसमसम्बन्धीत नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत गुणस्तरीय बीउविजनमा कृषकको महुँच विस्तार, प्रांगारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन, प्रवर्द्धन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ ।’

 ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने, अन्तराष्ट्रिस्तरका सभासम्मेलन आयोजना गर्नका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी सिमेन्ट निर्यातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरि, भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायीक योजना र उद्यामशिलता विकासका तालिम संचालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिक खेती संचालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट, अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भीक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दुरीका लागि चतरा–घुर्मि सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, प्रदेशभरका विभिन्न ६० स्थानमा साना सिंचाई आयोजना निर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउने जनाएको छ भने ‘एक घर एक धारा’को अभियानलाई पनि पुरा गर्ने उल्लेख छ । सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय बनाउनेलगायत नीति तथा कार्यक्रमहरु छन् । 

नीति तथा कार्यक्रमको पुर्णपाठ