_1704867435.jpeg)
विराटनगर: प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बजेट पास भएपछि सरकारको सम्पुर्ण ध्यान प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रीत हुने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले बजेट अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेशको नामकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जिकिर गरे । प्रदेशको नामकरणको लागि संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था के हो, त्यो हेर्न प्रतिपक्षी दललाई उनले आग्रहसमेत गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रतिपक्षी दललाई आफूले पाएको जिम्मेवारी ‘मिस’ गर्दैमा हतास नहुन पनि आग्रह गरेका थिए । गठबन्धन सरकाभन्दा अघि एमाले नेता भीम आचार्य करिब २ महिनाको लागि मुख्यमन्त्री भएका थिए भने त्यसअघि एमालेकै नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशको नामकरण हुन सकेको थिएन ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरण गरेर वर्तमान सरकार सुनाम हुन चाहने धारणा राख्दै नामकरणबारे जहिल्यै र जहाँ पनि कुराकानी गर्न र नामको बिषय टुंगो लगाउन तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले भने,‘प्रदेशको नामको सन्दर्भमा पहिल्यै मारीमेटी कुरा राखिसकेका छौं, त्यैपनि नामकरण गर्ने सवालमा सरकारका तर्फबाट खाजा खाँदा होस् वा गाडीमा चढ्दा जहाँ बसेर पनि कुराकानी गर्न तयार छ, उठीउठी बसीबसी नामको विषय टुंग्याउन सरकार तयार छ ।’
बित्तिय अनुशासन कायम राख्दै बजेट ल्याएको दाबी
सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको अठारौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यथार्थपरक बजेट बनाएको दाबी गर्दै आगामी बजेट खर्चमा कुनै समस्या नहुने पनि बताए ।
पुरानो दायित्वले डो¥याए अनुसारको बजेट बनाउनुपर्दा सोचेअनुरुपको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । ‘पुरानो दायित्वले हामीलाई त्यतैतिर तानेको हुनाले पूर्णरुपमा सोचेअनुसार बजेट बनाउन पाइएन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने,‘त्यैपनि केही दुरगामी महत्व राख्ने कोशिस गरेका छौं ।’
उनले राजश्व अनुमान, अनुदान तथा मौज्दातलगायत सबै क्षेत्रको यथार्थ विश्लेषण गरी बजेट बनाएकाले अब विनियोजित बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘हामीले वित्तीय अनुशासनका लागि सरकारले केही गरेन भन्ने ठाउँ दिएका छैनौं,’मुख्यमन्त्री राईले भने,‘अब आउने नयाँ सरकारले पनि खुलेर आफ्नो बजेट बनाउन सक्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले सरकारले रितपूर्वक गरेका नियुक्तिका बारे प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा कानून र नियमले मिल्न सक्ने काम गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको बताएका थिए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले प्रदेशमा पनि तद्अनुरुप प्रदेश लोकसेवा आयोगको कामले गति लिन नसकेको पनि बताए । केही कार्यालय हटाएको, गाभेको, सारेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राईले सरकारको खर्च कटौतीको योजनाअनुसार रित पुग्नेगरी ती काम गरिएको प्रष्ट पारेका थिए ।
