_1704867435.jpeg)
धरान: साबुन उद्योग निर्माण कार्य नगर्न मेयर हर्क साम्पाङ र धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधिश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलाशले हिजो (बुधबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै धरानको वडा नं २० स्थित नमुना टोलमा भइरहेको साबुन उद्योग निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने भएको छ ।
वन कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता परिवर्तन राईले वहस गरेका थिए भने विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बास्तोला, अबइन्द्र निरौला र जेके साम्पाङ राईले बहस गरेका थिए । अदालतले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय उद्योग र रोजगारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग निर्माण सह्रानीय भएपनि औद्योगिक ग्राम बनाउन स्वीकृतिको लागि निवेदन वन कार्यालयमा पेश भएको तर स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, उद्योगको भवन बनाउन शिलान्यास गरिएको जग्गा जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तरगत देखिएको भन्दै अदालतले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म वा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन क्षेत्र अतिक्रमित हुने गरि साबुन उद्योग निर्माण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश अदालतले दिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वन क्षेत्रको जग्गा भएको र उद्योग खोल्नुपर्ने भए जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र काम अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो । तर, मेयर साम्पाङले भने उक्त जग्गा वनको नभएको दाबी गर्दै कामलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
लिखितरुपमा पत्राचार गर्दा र भेटेर आग्रह गर्दा पनि मेयर साम्पाङले काम नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले उप्रेषणयुक्त परमादेशसमेत जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार वन कार्यालयको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । अदालतको यो आदेश आएपछि आज बिहान मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वन विभाग र राजनीतिक दल धरानको उत्पादन र रोजगारी रोक्न लागेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्लिकधरानसँग संक्षिप्त फोन वार्तामा उनले भने,‘साबुन फ्याक्ट्रीको काम रोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश आएको छ । आदेश अनुसार नै गछौं ।’
