_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने भएपनि मुद्दाको कारण जग्गा रोक्का भएर पीडित भएका वडा १३, ४ र २० का बासिन्दाहरुले धरानको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएपनि तत्काल न्यायिक निरुपण हुने अवस्था नबनेको र स्थानीयबासीहरुलाई धेरै आर्थिक मानसिक क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै बाँझगरा ९ क र घोपा ७ घ, ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमांकन पहल समितिले राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो । बाँझगरा ९ क हाल वडा १३ र ४ मा पर्छ भने घोपा ७ घ र ङ वडा नं २० मा पर्छ । यी क्षेत्रका ३ हजार बढी स्थानीयको घरजग्गा रोक्का छ । राजनीतिक दलहरुसँगको मंगलबार भएको छलफलले बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ उठान क्षेत्रमा नपर्ने निर्णय गरेको पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उक्त छलफलले मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षसँग पनि समन्वय गरी सहमतिमा लैजाने र मुद्दाको लागि आवश्यक हुने थप प्रमाण जुटाउन सहयोग पुर्याउने पनि निर्णय गरेको छ । “सर्दु जालधार क्षेत्र र बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ, ङ को बीचमा सिमांकन गर्न माग गर्दै पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेका छौं,” उनले भने,“नगरपालिका, मालपोत, नापी र मुख्यमन्त्री, सांसदहरुलाई पनि पेश गछौं ।”
जनसरोकार मञ्चले सट्टाभर्ना दिइसकेको जलाधारको जग्गा लगतकट्टा नहुदा भुमाफियाले अतिक्रमण र किनबेच गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्दा बाँझगरा ९ को पुरै र घोपा ७ को पुरै जग्गा उल्लेख गरेको कारण जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने र सट्टाभर्ना नदिइएको जग्गा पनि रोक्का हुन पुगेको छ । झण्डै एक दशकदेखि नै कहिलो जग्गा रोक्का हुने र कहिले फुकुवा हुने कारण घरजग्गा किनबेच, अंशवण्डा, व्यापार व्यवसायको लागि बैंकमा धितो राख्न, छोराछोरी विदेश अध्ययनको लागि पठाउन बैंक ग्यारेण्टीलगायत काम गर्न नपाउदा स्थानीयबासीहरु पीडामा छन् । पहल समितिले आफुहरुको जग्गा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने दाबी गर्दै जग्गा फुकुवाको मागसहित सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको मुद्दाको पेशी भदौ ३ गते स्थगित भएर माघ ७ गतेलाई तोकिएपछि पीडितहरु पुनः निराश छन् ।
भिडियो:
भिडियो:
भिडियो:
