_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधारको जग्गा रोक्का हुँदा जलाधारमा नपर्ने जग्गासमेत रोक्का भएको भन्दै आन्दोलनरत धरान वडा १३, ४ का बासिन्दाहरुले धरान उपमहानगरपालिका र मालपोत कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गाहरु फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले आइतबार मालपोत र उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिएका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक हरि कार्कीका अनुसार पीडितहरुको माग र हालसम्मका गतिविधिहरु जानकारी गराउनको लागि धर्ना कार्यक्रम गरिएको हो । जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गाहरु पनि रोक्का भएपछि अहिले वडा नं १३ र ४ का हजार भन्दा बढी घरपरिवार पीडित भएको समितिको दाबी छ ।
संयोजक कार्कीका अनुसार धर्नासँगै आइतबार मालपोत कार्यालयका प्रमुख राजकपुर चौलागाईसँग छलफल पनि भएको थियो । प्रमुख चौलागाईले अख्तियारबाट छानबिन भइरहेको कारण रोक्का भएको जवाफ दिएका थिए । मालपोत पछि संघर्ष समितिले उपमहानगरपालिकामा पनि धर्ना दिएको थियो भने मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि छलफल भएको थियो । ‘मालपोत पछि नगरपालिका आयौं, मेयरसँग सौहार्दपुर्णरुपमा छलफल भयो,’संयोजक कार्कीले भने,‘मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । नगरपालिकाले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले पुर्वतयारी राम्रो होस्, बाँझगरा ९ क को बिषय प्रष्ट होस् भनेर सजग गराएका हौं ।’
संघर्ष समिति पनि अब कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको संयोजक कार्कीले बताए । एक टोली चाडै सर्वोच्च अदालतमा जान लागेको पनि उनले बताए । यसअघि जग्गा रोक्का गर्न मुद्दा हाल्ने पक्षको आवश्यक कागजपत्र खोजी गर्ने, सम्बन्धित निकायहरुमा पुग्ने कार्कीको भनाई छ । ‘जसले मुद्दा हाल्नुभएको छ, उहाँहरुले बाँझगरा ९ र घोपा ७ सबै भनेर हाल्नु भएको छ । त्यो शब्दले गर्दा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने हामी सबैको जग्गा रोकियो, र हामी पीडित भयौ,’कार्कीले भने,‘त्यो शब्दबाहेकमा हामीले पनि सपोर्ट गर्ने नै हो ।’
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेर पनि लगतकट्टा नहुदा अतिक्रमण र किनबेचको चपेटामा परेको थियो । पछिल्लो समय सरकारले जलाधार क्षेत्रको २४३ बिघामध्ये अधिकांश सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ भने किनबेच भइसकेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । हाल संघर्षमा उत्रिएका बासिन्दाहरुको घरजग्गा भने जलाधार क्षेत्रमा पर्दैन । तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दामा बाँझगरा ९ को सबै जग्गा भनिए पनि वडा नं १३ को वडा कार्यालय क्षेत्रसम्मकै घरजग्गाहरु रोक्का भएपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् । ‘हामीले जलाधारमा पर्ने जग्गा वा सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा रोक्का हुनुहुदैन भनेको होइन । जलाधार क्षेत्र सिमांकन गरियोस्, हामी पनि संरक्षण गर्ने नै हो । तर, जलाधारमा नपर्ने जग्गा फुकुवा गरियोस् भन्छौं,’कार्कीले भने ।
संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार एक हजारभन्दा बढीको जग्गा रोक्का भएको छ । कसैको घर बनाउनुपर्ने, कसैको जग्गा पास गर्नुपर्ने, नक्सापास गर्नुपर्नेलगायतको कामहरु रोकिएको छ । ‘कसैले छोराछोरी पढाउन विदेश पठाउन सकिरहेका छैनन् । कसैले बैंकमा जग्गा राखेर व्यवसाय गर्नुपर्नेछ, सबै काम ठप्प छ,’ कार्कीले भने ।
