_1704867435.jpeg)
धरान: विद्यार्थीलाई ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिदा ५ हजार लिएको गुनासो आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले धरान ८ स्थित शहिद स्मृति माविमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
उपमेयर एवं अनुगमन समितिका संयोजक अइन्द्रबिक्रम बेघाको नेतृत्वमा शिक्षा महाशाखासहित पुगेको टोलीले मंगलबार अनुगमन गरेको हो । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक राम बिष्टले विद्यालय सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको लागि ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिदा अभिभावकसँग सहमतिमै १ हजार शुल्क र ४ हजार विद्यालयलाई सहयोग लिने गरेको स्वीकार गरेका थिए । तर उपमहानगरपालिकाले शिक्षा समितिले गरेको निर्णय वमोजिम एक हजार मात्र शुल्क लिन विद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्णयमा प्रअ विष्टले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्यालयले दिवा खाजा शुल्क भनेर थप ५ रुपैया अभिभावकसँग लिने गरेको प्रअ विष्टले नै खुलाएपछि स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिएर मात्र उक्त सहयोग लिन पनि अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ । साथै, उपमहानगरपालिका र नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनलाई विद्यालयले पुर्णपालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उपमेयर बेघाले शहिद स्कुलका विद्यार्थीहरुले नै बढी शुल्क लिएको गुनासो गरेपछि अनुगमन गर्दा शिक्षा समितिको निर्णय र निर्देशन विपरीत लिएको पाइएको बताए । उनले आफुखुशी त्यसरी शुल्क लिन नपाइने भएकोले सोही अनुसार निर्देशन दिएको पनि बताए । ‘नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय विपरीत शुल्क लिन पाइदैन । विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भए सरकारको स्वीकृति लिएर जानुपर्छ,’उनले भने,‘प्रअले समस्याहरु भन्नुभएको छ, र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरु हामी पुरा गछौं ।’
शिक्षा अधिकृत मनोज भट्टराईले नगर शिक्षा समितिले सामुदायिक र संस्थागत(निजी) विद्यालयहरुले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिदा १ हजार मात्र शुल्क लिनपाउने निर्णय गरेकोले त्यसबाहेक कसैले पनि लिन नपाउने बताए । तथापी, सामुदायिक विद्यालयहरुले सञ्चालन सहयोग शुल्क भनेर लिने गरेको गुनासोहरु आएको उनले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको खर्च अपुग भए औचित्य पुष्टी गरेर स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएर मात्र अभिभावकसँग सहयोग लिन पाउने कानुनी प्रावधान भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अभिभावकसँग सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ,’ शिक्षा अधिकृत भट्टराईले भने ।
विद्यालयका प्रअ विष्टले आफुहरुले शुल्क भनेर अनिवार्य नलिइएको स्पष्ट पार्दै सरकारले उपलब्ध गराउने सञ्चालन खर्च नपुगेर अभिभावकहरुसँग सहयोग लिने गरेको बताए । तिर्न नसक्ने अभिभावकहरु पनि भएको तर उनीहरुका छोराछोरीलाई पठनपाठनबाट बञ्चित नगरिएको पनि उनले दाबी गरे ।
‘सञ्चालन खर्च बिजुली, पानी, इन्टरनेट, मसलन्द, ट्वाइलेट सरसफाई, अडिटलगायत खर्चले पुग्दैन । बालबिकासमा निजी स्रोतमा दरबन्दी राखेका छौं, एक जना कार्यालय सहयोगीले नपुगेर अर्को थपेका छौं,’प्रअ विष्टले भने,‘सबै विद्यालयको हालत यस्तै छ, आन्तरिक खर्चको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या हुन्छ । अभिभावकसँग अनुरोध गरेर सहयोग लिएका छौं, नलिने हो भने अहिले जसरी विद्यालय चलेको छ, समस्या हुन्छ ।’
विद्यालयको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएर नियम, कानुन मात्र लागु गराउन खोजे अधिकांश विद्यालयहरु समस्यामा पर्ने उनको भनाई छ । धरानका पब्लिक, निकेतन र शिक्षा सदन जस्ता विद्यालयको सटर भाडा, जग्गा भाडाबाट आन्तरिक आम्दानी हुने तर अन्यको नहुने भएकोले समस्या हुने उनले बताए ।
भिडियो:
