_1704867435.jpeg)
विराटनगर: पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले तनि सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपपिरषदको शनिबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गर्ने र वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशसभा बैठकले गत बर्ष फागुन १७ गते प्रदेशको नाम (कोशी) पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पूनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा पदम लिम्बु (लाजेहांग)को निधन पनि भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको बताएका छन्। उनले पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने गरि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्विकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद वान्तबा राईको कुटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिक संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
