_1704867435.jpeg)
धरान: धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट गैरकानुनीरुपमा पदेन सदस्यहरुलाई समेत बैठकमा नबोलाई निर्णय भएको र महशुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव पेश नभै एकलौटीढंगबाट निर्णय गरेको भन्दै महशुल वृद्धिको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको छ ।
धरान वडा नं १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले साउन २४ गते रिट दायर गरेका थिए । उनले नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपमहानगपालिकाको कार्यालय, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोग काठमाण्डौंलाईसमेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । खड्काले गैरकानुनी तथा एकलौटीरुपमा बोर्डबाट वृद्धि गरिएको खानेपानी महशुल तथा शुल्क नलिनु, नलिन लगाउनु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरेपनि सोमबार सुनुवाई हुँदा उच्च अदालतबाट माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन ।
न्यायाधिश श्रीधराकुमारी पुरासैनीको इजलाशले रिट निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएन । उक्त इजलाशले निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? भन्दै विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । विपक्षीहरुले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन वमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै उक्त इजलाशले भदौ २ गते पेशी तोकेको छ ।
खानेपानी बोर्डले महशुल वृद्धिविरुद्ध उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपनि १० राजनैनिक दल र खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) बीच तत्कालको लागि साविककै महशुल दर कायम गर्ने लिखित सहमति भएको छ । आइतबार भएको उक्त सहमतिमा ‘खानेपानी महशुल बृद्धिबारे खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइञ्जेलसम्म पुरानो दर महशुल यथावत राखी पुर्नविचार गर्ने’ निर्णय उल्लेख छ ।
