_1704867435.jpeg)
धरान: धरान वडा नं १६ मा पर्ने सर्दु खोला किनारमा ग्याबियन जालीको काम श्रमदान गरेपनि श्रमदातालाई भुक्तानी दिएको डोरहाजिर विवादमा आज (बिहिबार) मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।
श्रमदानको नाममा डोर हाजिर गरेर उपमहानगरपालिकाबाट रकम निकासा गरेको आरोपबारे प्रष्टीकरण दिन मेयर साम्पाङले बिहान ११ बजे कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उक्त पत्रकार सम्मेलन सकेलगत्तै उपमेयर बेघाले पनि दिउँसो १ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर साम्पाङलाई चुनौती दिएका थिए । उपमेयर बेघाले रातो किताबमा नपरेको योजनाको गैरकानुनीरुपमा काम भएकोले अनुगमन नगर्ने अडान लिएपछि मेयर साम्पाङसँग विवाद शुरु भएको थियो ।
उक्त विवाद बढ्दै गएर दुवै पक्षबीचमा उपमहानगरभित्रै भिडन्तको स्थिति सृर्जना भएको थियो । साथै मेयर साम्पाङले श्रमदान गरेको भनेर हल्ला चलाएपनि डोरहाजिर गरेर बजेट निकासाको लागि पेश गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कागजपत्र सार्वजनिक गरेर व्यापाक आलोचना भएको थियो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले कैफियतमा खाली भएको डोरहाजिर फारमको फोटोकपी पोष्ट गर्दै श्रमदान र श्रमदाताको नाममा विगतदेखि नै बजेट निकासा हुने गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यता, मेयर साम्पाङ र उनका समर्थकहरुले पनि फैफियतमा ‘रकम भुक्तानी नलिएको’ उल्लेख भएको डोरहाजिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
उपभोक्ताको योगदान मुल्यांकन गर्न हो, भुक्तानी लिन होइनः मेयर साम्पाङ
मेयर साम्पाङले डोरहाजिरको सक्कलप्रति र कर्मचारीसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै डोरहाजिर बजेट निकासा गर्न नभै श्रमदाता र स्थानीय नौलीबस्तीका उपभोक्ताहरुले गरेको श्रमको मुल्यांकनको लागि मात्र डोरहाजिर गरिएको बताए । उनले डोरहाजिरको कैफियतमा श्रमदाताले रकम नलिएको उल्लेख गरिएको भएता पनि आफ्ना विरोधीहरुले स्क्यान गरेर कैफियतलाई काटेर मात्र पोष्ट गरी भ्रम फैलाएको दाबी गरे ।
मेयर साम्पाङले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडा १६ का अध्यक्ष मुरारी भट्टराईले पनि हस्ताक्षर गरेको तर अहिले विमति राखेको बताए । प्राविधिक मुल्यांकन १७ लाख बराबरको भएकोमा ७ लाख बराबरको सामग्री नगरबाट खरीद गर्ने र १० लाख बराबरको लेबर, मिस्त्री उपभोक्ताले श्रमदानबाट गर्ने गरि काम भएको पनि मेयर साम्पाङको दाबी थियो । ‘श्रमदानमा यति मात्र मान्छे आएको होइन, योभन्दा धेरै आएका थिए, तर यति बराबरको काम हो भनेर प्राविधिक हिसाबले मुल्यांकनको लागि डोरहाजिर गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएकोले गरिएको हो,’ मेयर साम्पाङले भने,‘श्रमदाताले पैसा नलिएको, नलिने भन्ने छ । सार्वजनिक परीक्षणको दिन पनि ७ लाख रुपैया सामान खरीद गर्न नगरपालिकाले दिने, अरु श्रमदानको पैसा नलिने भनेको भिडियो प्रमाण पनि छ ।’
वडा १६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा अर्कै वडा १४ को व्यक्ति अध्यक्ष राखेर किन काम गराएको भन्ने प्रश्नमा बचाउ गरे । खोला कुनै वडाको नहुने भन्दै उनले विकासको काममा खटिने व्यक्ति भएकोले राखिएको बताए । ‘यसरी नै पहिला पनि काम भएको छ, त्यतिबेला चै किन यस्तो कुरा उठेन ?’ उनले भने,‘यो विपदको काम हो, त्यसैले सम्झौता नगरि पहिला काम किन गरेको भन्नु कतिको जायज हो ? भत्कन लागेको बेला पहिला रोकथाम गर्ने कि सम्झौता गरिहिड्ने ?’
योजना अधिकृत किरण भुजेलका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने गरि श्रमदानबाट लेबर मिस्त्री गर्ने गरि सम्झौता भएर काम भएको हो । लेबर र मिस्त्रीको काम श्रमदाताबाट गरिएको र श्रमदाताको रकम उपभोक्ता सेयररिङमा देखाइएको उनको भनाई छ । ग्याबियन जालीको काममा १७ लाख ४० हजार २९४ बराबरको कुल लगात अनुमान मध्ये ७ लाख ४१ हजार बराबर ग्याबिन जाली, बेन्डिंग तार र ढुवानी खर्च मात्र उपमहानगरपालिकाले दिने योजना अधिकृत भुजेलको भनाई छ । साथै, बाँकी ९ लाख ९८ हजार ६७० रुपैया बराबर लेबर, मिस्त्रीको खर्च उपभोक्ताले श्रमदानबाट व्यहोर्ने सम्झौता वमोजिम डोरहाजिर भएको हो ।
योजना नै गैरकानुनी हो, डोरहाजिर कस्ले लेखेको हो, फरेन्सिक जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ: उपमेयर बेघा
उपमेयर बेघाले वडा १६ मा भएको ग्याबियन जालीको काम गैरकानुनी भएकोले आफुले अनुगमन नगरेको प्रष्ट्याएका छन् । सम्झौता हुँदा २०८१ बैशाख २७ गते आयोजना शुरु हुने मिति लेखिएको भएपनि काम भने उक्त सम्झौता हुनुभन्दा अघि नै सम्पन्न भइसकेको उनको भनाई थियो ।
‘आयोजना शुरु हुने मिति २०८२ बैशाख २६ गते भनेर लेखिएको छ, तर त्यो भन्दा अगाडि नै श्रमदानबाट ग्याबियन वाल बनेको हो । नाची नाची रमाईरमाई श्रमदानबाट ग्याबियन लगाएको मिडियामा भिडियोबाट देखिएको हो,’ उपमेयर बेघाले भने,‘मैले कानुनीरुपमा मिल्दैन भन्दाभन्दै सम्पन्न भइसकेको आयोजनालाई प्रक्रियामा लैजानु नै गलत छ ।’
श्रमदानबाट काम सम्पन्न भइसकेपछि नगर प्रमुखले केही पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको कुरा कर्मचारीहरुबाट आएपछि आफुले कानुन विपरीत काम नगर्न सचेत गराएको पनि बेघाको भनाई थियो । ‘कुनै पनि योजनाको लागि कानुनीरुपमा बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यसपछि योजना सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु हुन्छ, अनि हामी अनुगमन गछौं, त्यसपछि विलको हिसाबबाट भुक्तानी गछौं,’ उपमेयर बेघाले भने, ‘तर यहाँ त केही भएको छैन । मैले कर्मचारी साथीहरुलाई त्यो गैरकानुनी काम नगर्नुस् है भने । तर नगरप्रमुखको दबाबमा वा के मा हो, त्यही भयो । सुशासन भएको नगरपालिकामा त्यो काम गर्नुहुदैनथ्यो ।’
आफुले गैरकानुनी काम नगर्न भन्दाभन्दै पनि सम्झौता गरेको कागज, टिप्पणी उठाएको फाइल आफ्नो टेवलमा आएको उपमेयर बेघाको भनाई छ । ‘आयोजनाको लागि उपभोक्ता समिति बनाउन १६ नम्बर वडाको विमति भएको जानकारी आयो, त्यही गलत छ । वडाअध्यक्षको उपस्थितिमा समिति हुनुपथ्र्यौ । दोस्रो कुरा सम्बन्धित ठाउँको उपभोक्ता सरिक भएको समिति हुनुपथ्र्यो । अर्को महत्वपुर्ण कुरा, सम्पन्न भैसकेको आयोजनालाई प्रक्रियामा लैजानु नै गलत छ, म हेर्दिन भन्दाभन्दै ल्याएर दिएको बिल हो । त्यतिबेला नै मैले फोटोकपी गरेर राखेको हो,’ उनले भने,‘डोरहाजिरमा एउटै मान्छेले लेखेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ । यो त फरेन्सिक जाँच गर्नुपर्ने स्थिति छ, कस्ले लेखेको हो ? कर्मचारीले हो भने उसलाई कारबाही हुन्छ ।’
उपमेयर बेघाका अनुसार फाइल हेर्दिन भनेपछि आफुले वास्तै नगरेको तर पहिला आफ्नोमा फाइल आउदा कैफियतमा केही पनि उल्लेख नभएको बताए । ‘अहिले कैफियतमा के लेखिएको छ भनेर नगर प्रमुखले देखाउनुभएको छ, उहाँले के गर्नुभयो थाह भएन तर फाइल मेरोमा आइपुग्दा कैफियतमा केही लेखेको थिएन,’ उनले थपे,‘यति धेरै गैरकानुनी कुरालाई मैले कसरी अनुगमन गर्नसक्छु ? म त संविधान, एन वमोजिम निवार्चित भएर आएको, ऐन कानुनविपरीत कसैको मनोगतढंगले गरिएको योजनालाई अनुमोदन गर्दै जाने हो भने त कानुन नमानेर म राजा हुँ भनेर हिडे भैगयो । यो गैरबजेटरी, गैरकानुनीढंगले खडा गरेको नगरप्रमुखको दबाबमा खडा गरिएको कागज भुक्तानी हुदैन, अनुगमन हुदैन ।’
संघीय ऐनमा उपप्रमुख संयोजक रहेको ३ सदस्यीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा विल भुक्तानी हुने पनि उपमेयर बेघाले प्रष्ट पारे । तर मेयरको कानुनी सल्लाहकारले नगरले बनाएको नियमावलीको आधारमा मेयरले मुल्यांकन गर्न मिल्छ भनेर गलत तरिकाले सल्लाह दिएको पनि उनले सुनाए । ‘उहाँले बजेट किताबमा नभएको अरु थुप्रै योजनाहरु सम्झौता नगरि कार्यान्वयन गरिसक्नुभएको छ, यहाँ सुशासन छ ? कति रोक्नु, कति छेक्नु ? यो पनि अनुगमन गरिनेछैन,’ उनले भने,‘बेसार फ्याक्ट्रीमा पनि डोर हाजिर गरेको छ, त्यहाँ श्रमदान गरेको भनेर हल्ला गरेको सुनेको हो । त्यहाँ त कैफियतमा केही लेखेको छैन । भुक्तानी भइसकेको छ, पायो पाएन, के हो थाह भएन । अनुगमन गरेर अनुमोदन गरेको बिल हो । पैसा लिएको होइन भने होइन भनेर आउनुपर्यो।’
भिडियो:
भिडियो:
भिडियो:
