_1704867435.jpeg)
धरान: सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट निवार्चित सांसद अशोककुमार राईले धरानको खानेपानी समस्या हल गर्नकै लागि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा खानेपानी मन्त्रालय रोजेर लिएको बताएका छन् ।
सरकारले एडिबिबाट ऋण लिएर धरानलाई अनुदान दिने भनिएको ६ अर्ब बजेट मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा राजधानीमा एक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिदै सांसद राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले खानेपानी मन्त्रालयमा छलफल हुँदा मेयर साम्पाङले धरानबासीलाई सप्तकोशीको पानी खुवाउन एडिबि, वल्र्ड बैंक वा जाइका जहीबाट भएपनि रकम खोज्नुपर्यो भनेको पनि खुलासा गरेका छन् ।
‘मेयर साबले पनि खानेपानीको लागि जोड गरिरहनुभएको छ, मैले त धरानको खानेपानी समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय नै रोजेर लिएको हो । मैले निरन्तर प्रयत्न गरिहहेको छु,’ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राईले भने,‘खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवलाई एक ठाउँमा राखेर, मेयर साब र म बसेर छलफल गरेर एडिबिबाट हुन्छ, कि वल्र्ड बैंकबाट हुन्छ कि जाइकाबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ, रकम चै खोज्नुपर्यो, खानेपानी हामीले पाउनुपर्यो भन्नेकुरा भएको हो ।’
मन्त्रालयका सहसचिवले एडिबिले ऋण दिन अस्वीकार गरेको कुरा पनि उक्त छलफलमा सुनाएको सांसद राईले खुलाएका छन् । उनले अन्तरवार्ताको क्रममा भनेका छन्,‘एडिबिले लोन दिन अस्वीकार गरेको छ भनेर सहसचिवले कुरा गर्नुहुदा किन हुदैन, दिन्छ, त्यहाँ हामीले किस्ता नतिरेकोले एडिबिले नदिने भनेको होला, किस्ता मैले गएर तिरिहाल्छु, दिन्छन्, मसँग कुरा हुदा पोजेटिभ नै कुरा गरेका छन् भन्ने कुरा राख्नुभयो ।’
यो पटकको बजेट आउनुभन्दा अगाडि एडिबिले एकमुष्ट ४ सय मिलियन ऋण दिने भएपछि आफुले त्यसबाट धरानको खानेपानीको लागि पनि छुट्याउनुपर्छ भनेर कुरा गरेको सांसद राईको भनाई छ । लागत साझेदारीको बिषयमा प्रष्ट हुनको लागि खानेपानी मन्त्रालयले विभाग हुदै धरान उपमहानगरपालिकामा पत्राचार गरेको सांसद राईले बताए ।
लागत साझेदारीमा अर्थमन्त्रालयले २०, २५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेपनि खानेपानी आधारभुत आवश्यकता भएकोले १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुदैन भनेर मन्त्रालयले अडान लिएर १५ प्रतिशत साझेदारी कायम भएको सांसद राईले बताए । ‘कुल लगातमध्ये ८५ प्रतिशत संघले व्यवहोर्ने र १५ प्रतिशत धरान उपमहानगरपालिकाले व्यवहोर्ने गरि पत्राचार भयो । म त खुशी थिएँ,’ उनले भने,‘तर मेयरले ऋण तिरिरहेको र थप ऋणको भार जनतालाई नबोकाउने, बरु खोला खोल्सीकै पानी जम्मा गरेर खाने, पुरा अनुदानमा प्राप्त हुने भयो भने मात्र स्वीकार गर्ने भनेर पत्राचार गर्नुभएछ । यसले विवाद जन्मायो ।’
‘आफ्नै राजश्वबाट लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन’
सांसद राईले डिपिआर सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब ७३ करोड हाराहारी लागत अनुमान भएको सप्तकोशीको योजना टेण्डर आह्वान गर्ने बेला ६ अर्ब बढी लागत अनुमान गरिएको खानेपानी मन्त्रालय र विभागबाट जानकारी पाएको बताएका छन् ।
लागत ५ अर्ब भएपनि अथवा ६ अर्ब भएपनि नेपाल सरकारले आफ्नै राजश्वबाट लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको तथ्य बुझ्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । अहिले १९ खर्बको बजेट हुँदा १३ खर्ब राजश्वबाट असुली गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विकास निर्माणको कामहरुमा एकमुष्ठ लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘विकास निर्माणको कामहरु रोक्न पनि मिल्दैन । खानेपानी जस्ता, सडक, स्प्कुल अस्पताल जस्ता निर्माणको कामहरु गर्नुनैपर्ने आवश्यकता हुन्छ,’ सांसद राईले भने, ‘त्यस्तो स्थितिको लागि नेपाल सरकारले लोन खोजिरहेको अवस्था थियो, र एसियाली विकास बैंकले मलाई जानकारी प्राप्त भएसम्म ४ सय मिलियन डलर नेपाल सरकारलाई ऋण सहयोग दिने भयो । त्यो पैसा नेपाल सरकारका प्राथमिकता किटेर खर्च गर्नसक्ने अवस्था हो ।’
‘मेयर साम्पाङ आदर्शवादी भए’
मेयर साम्पाङले राम्रो काम गरिरहको भएपनि बढी आदर्शवादी बनेको सांसद राईले टिप्पणी गरेका छन् । मेयर साम्पाङले धराने जनतालाई ऋण बोकाउन चाहन्न भनेपनि नेपाल सरकारले ऋण लिइसकेको र धरानले अनुदानकोरुपमा स्वीकार नगरे पनि कुनै अर्को स्थानीय तहले स्वीकार गर्ने सांसद राईले बताए ।
‘यो ४ सय मिलियन ऋण त नेपालले लिइसकेको छ । नेपालभित्रै छ धरान पनि । धरानले नलिए अर्को कुनै ठडाउँमा जान्छ, ऋणलाई सदुपयोग गर्छु भन्ने धेरै छ,’ उनले भनेका छन्,‘नेपाली जनताको टाउकोमाथि आउने औसत ऋणको भार त धराने जनताको टाउकोमा पनि पर्छ । धरानले नचलाएको हुनाले हामीले बोक्दैनौं भन्ने त अर्थ छैन ।’
लागत साझेदारीको पैसा नगरपालिकासँग नभए त्यसको लागि नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर २०, २५ बर्षमा चुक्ता गर्ने गरि तिर्न सकिने विकल्प रहेको पनि उनले बताएका छन् । प्रोजेक्ट सम्पन्न भएर जनताले पानी खान थालेपछि मात्र उपभोक्ताले तिरेको महशुलबाट उक्त ऋण तिर्नुपर्ने उनले खुलाएका छन् ।
‘उहाँले एउटा चिट्ठी लेखेर, कसैसँग नभेटेर, जनतालाई डिटेल नबताएर त्यतिकै ऋणको भारी बोकाउदिन म भनेर आदर्श कुरा गरेर जनप्रतिनिधिले धर पाइदैन,’ सांसद राईले भनेका छन्, ‘उहाँले सोसल मिडियामा बोलेको मात्र होइन, नगरको लेटरप्याडमा चिट्ठी नै पठाइसक्नुभएकोले विवाद जन्मायो । अब फेरि धराने जनताको आवश्यकता र चाहनालाई हेर्दा लगात साझेदारीको मोडालिटीमा जानेछौं भनेर पत्र नलेखेसम्म कोही गर्न सकिदैन ।’
भिडियो:
