_1704867435.jpeg)
धरान: लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने परिवारलाई समस्या भएको भन्दै सरकारले अति विपन्नलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा पनि वडा कार्यालय मार्फत अहिले विपन्न परिवारको लगत संकलन भइरहेको छ ।
राहत वास्तविक विपन्न परिवारले पाउनको लागि वडा कार्यालयहरुले वास्तविक विपन्नको लगत संकलन गर्नुपर्छ । के अहिले वडाबाट भइरहेको लगत सहीरुपमा संकलन होला ? यो प्रश्न टड्कारोरुपमा उठिरहेको छ । वडा कार्यालयले पनि आफ्नो मातहतको टोल विकास संस्थाहरुलाई विपन्न परिवारको नाम संकलन गर्न खटाएको छ । ती संस्थालाई हुनेखानेहरुले आफ्नो नाम टिपाउन दबाब दिइरहेका छन् । संस्थाका पदाधिकारीहरुले पनि सम्बन्ध बिगार्न नचाहने भएकोले जो कोहीको नाम समावेश गरेका छन् । यसले गर्दा राहत पाउनुपर्ने अतिविपन्न परिवारले भन्दा पनि हुनेखाने परिवारले नै राहत पाउने सम्भावना छ ।
धरानको वडा नं १९ का वडाअध्यक्ष पुर्ण लिम्बुकै कुरा सुनौं न । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अर्काको अटो रिक्सा चलाउनेहरु अतिविपन्न हुनाले उनीहरुलाई मात्र राहत वितरणको लागि लगत संकलन हुनुपर्छ । तर, उनकै शब्दमा विदेशमा श्रीमान् हुनेहरु पनि, राम्रो काम भएको र ३, ४ महिना बसेर खान पुग्नेहरु पनि राहतको लागि आइरहेका छन् । तर, पनि आफुहरुले उद्घोष गर्दा लेवर काम गर्ने र खान नपुगेको कारणले आएको भन्न सक्ने मानिसहरुलाई मान दिन्छौं भनेपछि मात्र पछि हटेको अध्यक्ष लिम्बुले बताए । 'एकदम गाह्रो छ, मलाई पनि चाहियो, मलाई पनि चाहियो भन्दै आको आकै छन्,'अध्यक्ष लिम्बुले भने ।
धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाका अनुसार वडाहरुले विपन्नको लगत संकलन गरेपनि उपमहागनरपालिकाबाट अन्तिम नामहरु स्वीकृत भएकाहरुलाई मात्र राहत दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले पठाएको मार्गनिर्देश अनुसार मात्र दिइनुपर्ने उनले बताए । जो'कोहीलाई दिइन पाइदैन, मापदण्डभित्र परेका ज्यादै विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई दिइनुपर्छ,'उनले भने ।
