_1704867435.jpeg)
विराटनगरः प्रदेश एक सरकारले रोजगारीलाई बृद्धि गर्दै उत्पादनमा जोड दिने स्मार्ट बजेटको तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
आजदेखि शुरु भएको छैटौँ एवंम बजेट अधिवेशनमा उपस्थित आर्थिक मामिला एवंम योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बजेट ल्याइने जानकारी दिए । ‘यसपटको प्राथमिकता स्वभाविक रुपमा बदलिएको छ, हाल स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारी गुुमाएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनमुखी बजेट आउनेछ,’ उनले भने,‘अलिक सानो र स्मार्ट खालको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्री आङ्बोले उत्पादकत्वको माध्यमबाट गरिबि निवारण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा बृद्धि, सुसाशन बृद्दि र चालु योजनाको गुणस्तरीय सम्पन्नतातर्फ बजेटको आधार रहने जानकारी दिए । सामजिक दुरी कायम गर्दै स्क्रिन शेयर गरेर दुुइ हलबाट प्रदेश एकको संसद बैठक सँचालन गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा पूर्व तयारीका बारे जनकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले डेढ महिना भित्र प्रदेश एकका ४० हजार व्यक्तिको कोरोना परिक्षण गर्ने जानकरी दिए । उनका अनुसार प्रदेश एकका १४ जिल्ला मध्ये तीन भागमा वर्गिकरण गरि सोहिअनुसारको राहत तथा उद्धार गर्ने सरकारी तयारी रहेको जानकारी दिए ।
भारतबाट आउने नागरिकका लागि सुनसरी, झापा, मोरङ र इलामका नाकालाई आधिकारीक रुपमा बेन्द्र बिन्दुु तोकि सोहि ठाउँबाट मात्र आउने व्यवस्था मिलाइएको र आएका नागरिकलाई होल्डिङ एरियामा राखि उचित स्वास्थ्य परिक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकामा पुर्याउने तयारी थालिएको जानकारी दिए । भारत तथा खाडी मुलुकबाट आउने प्रदेश एकका नागरिकलाई कसरी रोजगारी दिलाउने भन्ने बारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाइएको भन्दै निजको सीप र क्षमता अनुसारको श्रम दिलाउने गरि निजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने र बजेटले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेसले भने कार्यकर्तामुखी बजेट नभइ विपतसँग जुध्नसक्ने खालकाे बजेट ल्याउन सुझाव दिएकाे छ । संसदीय दलका नेपाल राजिव काेइरालाले महामारीसँग जुधिरहेका जनताकाे राहत केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने र लकडाउनकाे विकल्प खाेज्नुपर्ने धारणा राखे । आज संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बटेको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा भोली र पर्सि सांसदहरुले राय सुुझाव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस पछि साहि रायको आधारमा प्रदेश एक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुुत गर्नेछ ।
