विराटनगरः प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले डेढ महिना भित्र ४० हजार नागरिकको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) भएनभएको बारे पिसिआर पद्धतीबाट परिक्षण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
आजदेखि सुर भएको प्रदेश एकको छैटौँ एवम बजेट अधिवेशनमा नेकपाको संसदीय दलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुुख्यमन्त्री राईले सरकार कारोना रोकथाम, उपचार र राहतका लागि सक्षम भएको र चुुस्त दुरुस्त सेवामा जुुटिरहेको जानकारी दिए । राईका अनुसार प्रदेश एक सरकारलाई तिब्बत सरकारका तर्फबाट ८ करोड मुुल्यबराबरका १८ प्रकारका स्वास्थ्य सामाग्री आएका छन् । भोलि नेपाल भित्रिसक्ने उक्त सामाग्रीमा । ३ थान भेन्टिलेटर, २ थान पिसिआर मेसिन, १० हजार भिटिएम, १० हजार आरििटडी किट, पिपिइ लगाएतका सामाग्री रहेका छन् । ‘हामीले प्रदेश एकलाई चाँडै ग्रिनजोनमा लिएर जानुछ,’राईले भने,‘त्यसका लागि स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गरेर महामारि बिरुद्ध जुध्नेछौँ ।’
उनले प्रदेश एक विभिन्न कारणले हामी उच्च जोखिममा थियौँ भन्ने थाहा भएरै पूर्व तयारीको थालनी गरिरहेको जानकारी दिए । जसका लािग समयमै कोभिड अस्पताल निर्वाण गरेर प्रदेश सरकारले दुरदर्शी कायम गरेको उनको दाबी छ ।
नाकाबाट आउने नागरिकको हकमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर साहिअनुसार पालिका र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए । उच्च जोखिममा रहेका झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका नाकाहरु काकडभिट्टा, चन्द्रगढी, गौरीगन्ज, रानी, रंगेली, भन्टावरी र पशुुपतीनगरलाई मात्र आधिकारीक बिन्दुु मानेर नागरिकलाई स्वदेश भ्त्रियाउने तयारी गरिएको उनको भनाई छ । जसका लागि सरकारले १५ ओटा होल्डिङ एरियामा १६सय ८१ व्यक्ति अँट्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो प्रदेशबाहेकका नागरिकको आरडिटि टेस्ट गरेर सम्बन्धित प्रदेश पठाउने र प्रदेश एक भित्रका नागरिकको हकमा पिसिआर परिक्षण गरेर सम्बन्धित पालिका पठाउने तयारी भएको छ ।
उनले कोरोना रोकथाम र उद्धारका लागि स्थानीय पालिकाले राम्रो काम गरेको बताए । त्यस्तै तीनै तहमा भएका सरकारको उचित समन्वयले महामारिसँग जुुध्न सहज भएको भन्दै परिवर्तित व्यवस्थाको जनताले खुलेर प्रशंसा गर्ने बताए । साथै उनले यो सरकारले समन्वयकारी काम गरेर जनतालाई देखाउने बेला रहेको भन्दै सबैले आफ्नो ठाउँबाट जनताको हितका लागि दायित्व बोध भएर काम गर्न सुुझाव समेत दिए ।
प्रदेश एक सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा २९ करोड ३५ लाख ८१ हजार जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिका, जिल्ला समन्वय समिति र सुरक्षाकर्मीका लागि विशेष बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ भने पुनः बजेट निकासाको तयारी समेत गरेको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए । जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि सरकारले विशेष राहत छुुट्याएको भन्दै कोरोना महामारिसँग निर्धक्क भएर जुध्न आग्रह गरे ।
लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुनसक्नेः
मुुख्यमन्त्री शेरधन राईले लकडाउनको स्वरुप परिर्वन गर्नुुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । जोखिमयुुक्त जिल्ला कुन कुुन हुन भनेर पहिचान गरेर विज्ञसँग राय लिने काम जारी रहेको भन्दै कम जोखिम रहेको जिल्लाको जनजीवन सहज बनाउने बारे छलफल भइरहेको संसदलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश एकका १४ जिल्लामध्ये उच्च पहाडी क्षेत्रका २ जिल्ला कम जोखिम क्षेत्रमा रहेका छन् । त्यस्तै सरकारले ८ जिल्लालाई जोखिम क्षेत्र र बाँकि ४ जिल्लालाई अति जोखिम क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरिसकेको छ । आउने बजेटमा कोरोना रोकथाम र उद्धारका लागि सोहि अनुसरा रकम विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि यो उचित बेला रहेको भन्दै स्वस्थ्य नागरिक राज्यको सम्पतिको रुपमा प्रदेश एक सरकारले बुुझेको सोहि अनुसार रकम विनियोजन हुने जानकारी दिए । त्यस्तै स्वास्थ्यपछि कृषि र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउने मन्त्री राईको भनाई छ । आयातित वस्तुु विस्थापित गर्ने र कसरी उत्पादनमुुलक क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मुल धेय रहेको राईको भनाई छ ।
‘कसरी आम्दानी बढाउने, आयात विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिपरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने,‘हामी नयाँ योजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने अवस्थामा छैनौँ , छरितो र राम्रो बजेट ल्याउँछौ ।’