_1704867435.jpeg)
विराटनगरः छैटौँ संसद अधिवेशन सकिदा पनि प्रदेश १ ले आफ्नो नाम पाउन सकेन । भर्खरै प्रदेश नं ५ ले नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएपछि प्रदेश १ मा पनि नामको बहस पुनः शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभा संचालन भएको १६ महिनामा विराटनगर प्रदेशको राजधानी तय भएको थियो । तर, अघिल्लो साल यहि समयमा चालुु चौथो अधिवेशमा दशैँ अघि नै मुुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ ले नाम पाउने ठोकुवा गरेका थिए । तर, त्यो सम्भव भएन । हिउँदे अधिवेशन सक्दा नसक्दै चैत ६ गते कोरोना त्रासले संसद स्थगित भएको थियो भने नयाँ वर्षको वैशाख ३ गते अधिवेशन नै स्थगित गरिएको थियो ।
एक पछि अर्को बहाना गर्दै सारिएको नामांकनको भाका अझै पुरा हुन सकेको छैन । कोरोना कहरकै बीच बजेट छोटो समय चलेको छैटौँ तथा बजेट अधिवेशनको अन्त्यमा मुुख्यमन्त्री राईले आउने हिउँदे तथा सातौं अधिवेशनमा प्रदेश १ ले कुनै पनि हालतमा नाम पाउने दाबी गरेका छन् । प्रदेश १ संसदमा ९३ सदस्य छन् । जसमध्ये सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाइ सांसद छन् ।
नामांकनको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएर पारित गराउन गाह्रो नभएको तर, नेकपाको हाइकमाण्डको चेपुवामा प्रदेश १ सरकार परेको तर्क गर्छ, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस । काँग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राईले नेकपाको उपल्लो कमिटिले संविधानको मर्म कुल्चिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। राईले दुई तिहाइको गणितीय सँख्या हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दल नेकपाले जनभावनाको अपमान गरेको आरोप लगाए । ‘यतिका समय विपीक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि दबाब दिए पनि छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसुची बनेर बहाना वाजी बनाइ नामाङकनको विषय सरकारले हटाइएको छ,’ उनले भने ।
संसदीय अधिकार भित्र रहेको कुरालाई नेकपाको हेडक्वाटरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यो सँविधान, सार्वभौम अधिकार र संसदीय मर्यादा विपरित रहेको उनको ठम्याइ छ । त्यस्तै सँघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारका तर्फबाट कुुनै पनि प्रस्ताव नआएको भन्दै सत्तारुढ दलले लजास्पद काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘अझैसम्म कुुनै पनि प्रस्ताव आउन सकेको छैन,’ उनले भने ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याउन हामीले विपक्षी दलहरुले आफ्नो धारणा बनाउने हो ।’ यादवले प्रदेशको नाम जे भए पनि आपत्ति नभएको भन्दै पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर नामाङकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए ।
यता नेकपााका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेपालीको महत्वपुर्ण चाडपर्व सकिने बित्तिकै सुरु हुने संसद अधिवेशनले प्रदेश एकको नाम टुंग्याउने जिकिर गरे । उनले अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमा छलफलमा चलिआएका नामहरु किरात, कोशी वा सगरमाथा मध्ये एक हुनसक्ने जानकारी दिए ।
